नेपाल पयर्टन बोर्डले छिट्टै बन्द, हड्ताल, चक्काजाम गर्ने दललाई भोट नहाल्ने सन्देशसहितको प्रचारात्मक कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । देशका पाँचै विकास क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको छलफलमा बन्द, हडताल र चक्काजाम नेपालको पर्यटन व्यवसायका लागि अभिशाप बनेको निश्कर्षको आधारमा बोर्डले प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई अभियानका साथ सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

इन्टरनेट तस्वीर

नेपालको पर्यटन उद्योगमा बन्द, हडताल र चक्काजामले नकारात्मक सन्देश दिएका कारण पर्यटन व्यवसाय क्रमशः ओरालो लाग्न थालेकाले बोर्डले सकारात्मक सन्देशसहितको प्रचारात्मक कार्यक्रम लागू गर्न लागेको नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलाले जानकारी दिए ।

सबै दलका शीर्ष नेता, पर्यटन व्यवसायी, समाजसेवी र युवाको संयुक्त प्रयासमा देशका सबै क्षेत्रमा बन्द, हडताल र चक्काजाम कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने अभियानका साथ सो कार्यक्रम लागू गर्न व्यवसायीको दबाब परेपछि बोर्डले कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो ।

बोर्डले ९ चैतमा आयोजना गरेको प्रस्तावित अवधारणामा महत्वकांक्षी योजनाभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा नभएकै कारण पर्यटन उद्योगमा शिथिलता आएको जनाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आजभन्दा १६ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने अभिप्रायबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कामु कार्यकारी प्रमुख निरौलाले धार्मिक, खेल पर्यटनको प्रर्वद्धन, राणाकालीन दरबारको सुधार, सीमसार क्षेत्रको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, कमलपोखरी र रानीपोखरीको आधुनिक विकासमा सहयोग गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताए ।

आगामी पाँच वर्षको कार्यदिशा बनाउने उद्देश्यसहित आयोजित छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रश्मीराज पाण्डेले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भारतको दिल्ली तथा लखनउबाट धेरै पर्यटक भित्रने भएकाले उनीहरुलाई आकर्षित हुने कार्यक्रम ल्याउन बोर्डलाई आग्रह गरे ।

टानका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी रमेश धमालाले पर्यटनको विकास गर्न सरकारको दीर्घकालीन सोचाइ हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीयस्तरमा भएका प्राकृतिक सम्पदा विभिन्न भेषभूषा, लोपोन्मुख जङ्गली जनावर, चराचुरुङ्गी, जलसम्पदा एवम् नेपालका विभिन्न चाडपर्वको संरुक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस