प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित सुझाव समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्नुपर्ने र कमृचारी प्रशासन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदनमा सीमारेखा कोरिएको छ । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित समितिले विद्यमान मन्त्रालयको संख्यामा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।

सात सय पृष्ठको २३ भागमा विभाजित प्रतिवेदनमा सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास आफैंले थाहा पाउने सक्ने गरी अनुमानयोग्य गराउनुपर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, तालिम तथा प्रशिक्षणलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, उपभोक्ताको संरक्षणका लागि विशेष संरक्षण कोष बनाउनुपर्ने, स्थानीय निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउन अविलम्ब त्यहाँको निर्वाचन गराउनुपर्ने र त्यस्ता निकायमा भएका भ्रष्टाचार रोक्न जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने सुझाव छ ।

समितिले संस्थानलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्ने, सुरक्षा निकायलाई सबलीकरण गरिनुपर्ने, राज्य सङ्घीयतामा जाँदा कर्मचारीको बन्दोबस्त तथा कर्मचारीको परिपूर्ति, चुरे क्षेत्र संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

यसअघि समितिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिका सदस्यमा प्रशासकीय अदालतका सदस्य कुमार योञ्जन तामाङ तथा अर्थ, सामान्य प्रशासन, गृह, कानुन तथा न्याय र स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव छन् ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस