गोरखाका तत्कालीन राजा राम शाहको न्यायको चौतारीमा १५ चैतमा बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको बैठकले संविधानका भावी अन्तरवस्तुका बारेमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरुसँग आगामी जेठ (१५–१७) मा विशेष संवैधानिक सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तस्वीर: रासस

सम्मेलनमार्फत प्राप्त सुझावलाई संविधानसभा र राजनीतिक दलसमक्ष प्रस्तुत गरी राजनीतिक दलहरुका बीचमा देखिएका मतभिन्नतालाई न्यूनीकरण गर्न सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसेगरी राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धताअनुरुप नै संविधानसभाको प्रथम बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुलाई अविलम्ब संविधान लेखन प्रक्रियाको थालनी गर्न आह्वान गर्ने पनि बारले निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित स्थायी न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न, न्यायाधीशलाई काजमा राख्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न र जिल्ला अदालतमा कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिने कानूनी व्यवस्था अघि बढाउन संबद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

तत्कालिन गोर्खा राज्यका राजा राम शाहले १६६३ देखि १६९० सम्म राज्य गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमा न्यायप्रेमी राजाका रूपमा चिनिएका रामा शाहको न्याय सम्पादनको प्रशंसामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु, धर्म नपाए काशी जानु’ भन्ने उखान चलेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस