सरकारले शरणार्थीको मानवअधिकार रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसप्रति सधैँ संवेदनशील एवम् सजग रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

मानवीयताका आधारमा झन्डै २० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपालले उनीहरूप्रति उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले शरणार्थीको दर्जा पाएकाहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गरिएको बताएका छन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भएका सन्धि सम्झौताका आधारमा शरणार्थीसँग व्यवहार गर्ने मुलुकको स्पष्ट नीति रहेको भन्दै प्रचलित ऐनकानुनको बर्खिलाप नगर्नेहरूलाई दमन वा धरपकड गर्ने नीति सरकारको नरहेको बताए ।

“शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र नभए पनि मानवताका आधारमा शरणार्थीप्रति सद्भाव एवम् सहानुभूति जनाउँदै उनीहरूलाई आश्रय दिएका छौँ र त्यसमा हामी दृढ छौ,” मन्त्री पाण्डेले भने ।

करिब अढाइ दशकदेखि मुलुकका विभिन्न २० जिल्लामा तिब्बती शरणार्थीले आश्रय लिइरहेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई यात्रा अनुमतिपत्रका साथै परिचयपत्र पनि प्रदान गर्दैआएको छ ।

मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पु¥याउने क्रियाकलाप र शरणार्थीको हैसियत विर्सनेलाई विद्यमान कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार पछि नपर्ने बताउँदै गृह मन्त्रालयका सचिव जनार्दन नेपालले कुनै पनि मुलुकका विपक्षमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने शरणार्थीको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र आश्रय लिनेले सम्बन्धित देशको कानून पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । झन्डै सात वर्षदेखि नयाँ शरणार्थीले परिचयपत्र नपाएका भन्दै उनले त्यसको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद कोइरालाले शरणार्थी परिचयपत्रमा उनीहरूका सन्तानको नाम उल्लेख भएकाले खासै समस्या नभएको बताए । नयाँ परिचयपत्र दिनेबारेमा सरकारी निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले स्वीकारे ।

यसैबीच, सरकारले ह्युमन राइट्स वाचलाई यहाँ उसको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न तत्काल अनुमति नदिने भएको छ । प्रचलित ऐनकानुन र मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी आवश्यकतानुसार निर्णय गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पाण्डेलाई भेटेर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

शरच्चन्द्र भण्डारी, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस