विशेषज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेटेका कुराहरुलाई न्यूनतम मापदण्डको रुपमा आत्मसात गर्दे अव निर्माण गरिन लागेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन एवं सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानूनहरु सत्यको उजागर र न्यायनिरुपणको दिशामा लक्षित हुनुपर्ने जवाफदेहिता निगरानी समितिले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मस्यौदा तयार गर्न सरकारद्वारा गठित विशेषज्ञ कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सरकारले पुनः विधेयकहरुको मस्यौदा तयार गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरेकोमा त्यसले पनि आफ्नो मस्यौदा बुझाई सकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुबाट उक्त मस्यौदाहरुलाई अन्तिम रुप दिन भनि पुनः तीन दलीय कार्यदल गठन गरेको समाचार प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति:

प्रेस विज्ञप्ति मेलमिलापको पुर्वाधार नै सत्यको उजागर र न्याय निरुपण हुनुपर्छ

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७० पौष १८ को फैसला बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन एवं सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सम्वन्धमा दुइ अलग–अलग विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न मिति २०७० चैत्र १३ गते सरकारद्वारा गठित विशेषज्ञ कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले पुनः विधेयकहरुको मस्यौदा तयार गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरेको र त्यसले पनि आफ्नो मस्यौदा बुझाई सकेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुबाट उक्त मस्यौदाहरुलाई अन्तिम रुप दिन भनि पुनः तीन दलीय कार्यदल गठन गरेको समाचार प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरुको न्यूनतम् मापदण्ड वारे लामो समय देखि छलफल र वहस हुँदै आएको छ । मानव अधिकार समुदायले मेलमिलापको पुर्वाधारनै सत्यको उजागर तथा न्याय निरुपण हो भन्ने आवाज उठाई रहेको र यस विषयमा विश्वमा मान्यताहरु पनि स्थापित भैसकेको छ । हालै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो संयन्त्रको निर्माणमा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम् आधारहरु वारे स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा विशेषज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेटेका कुराहरुलाई न्यूनतम मापदण्डको रुपमा आत्मसात गर्दे अव निर्माण गरिन लागेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन एवं सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानूनहरु द्वन्द्व पीडितहरुको लागि न्याय र दण्डहिनताको सम्वोधनको माध्यमबाट मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ लक्षित हुनुपर्दछ ।

जवाफदेहिता निगरानी समिति संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाका सम्वन्धमा स्थापित अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका न्यूनतम सिमा तथा बन्देजहरुको परिपालना नगरी अवलम्वन गरिने संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाले बैधता र विश्वसनियता प्राप्त नगर्ने र दिगो शान्तिलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतद्वारा सत्य, न्याय, परिपुरण र मेलमिलापका सन्र्दभमा स्थापित नजिर समेतको परिपालना गर्दे संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरु गठन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनको यथाशिघ्र निर्माणमा सवै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्दछ । न्यूनतम् मापदण्ड पुरा नगरि निर्माण गरिने कानूनले पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न नसक्ने र न्यायको अनुभूति विना मेलमिलाप हुन नसक्ने तथ्यलाई पुनः स्मरण गराउँन चाहन्छ

।

सुशील प्याकुरेल

अध्यक्ष

प्रतिकृया दिनुहोस