संविधानसभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नु अनावश्यक भएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

२५ चैतमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठन गर्न नहुने र त्यसको पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए ।

यद्दपी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने बारे सहमति भएको छ ।

नेता लेखकले संविधानसभाभित्र सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु रहेको र उनीहरु सदस्य रहने गरी राजनीतिक संबाद समिति समेत गठन गर्ने ब्यवस्था भएकोले संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठनको आवश्यक नरहेकोमा जोड दिएका थिए ।
उनले भने, “जननिर्वाचित संविधानसभा संसद छ, त्यसमा सबै शिर्ष नेता रहेको समिति छ, यस्तो अवस्थामा किन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति चाहियो ?”

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र सहमतिका साथ अघि बढ्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन हुनु पर्नेमा जोड नेता लेखकले मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरुलाई माफी दिन नहुने तर्क गरे ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञावलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भए संविधानसभा र दलहरुवीच द्वन्द्व बढाउने दावी गर्दै संविधानसभा बाहिर कुनै पनि समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको बताए ।

उनले भने, “ तीन प्रमुख दल र शिर्ष नेताहरु संविधानसभा भित्रै हुनु हुन्छ, त्यसैले बाहिर कुनै समिति गठन गर्नु आवश्यक छैन ।”

ज्ञावलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पीडितहरुलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पीडितको सहमति बेगर कसैलाई माफी दिन नहुने बताए ।

उनले भने, “पीडितले क्षमा नदिएसम्म कसैलाई पनि माफी दिनु हुँदैन, जघन्य अधिकार छुट्याउने अधिकार आयोगलाई दिनु हुँदैन ।”

एमाओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले दलहरुले पहिला नै सहमति गरिसकेकोले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नै पर्नेमा जोड दिदै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा समिति गठन गर्नु पर्ने बताए ।

उनले राजनीतिक संबाद समितिको नेतृत्व अर्का नेता डा बाबुराम भट्टराईलाई दिंदा संविधान निर्माण सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने दावी समेत गरे ।

यूद्ध र गणतन्त्रलाई सबैले स्विकार गरिसकेकोले मेलमिलाप हुने गरी सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नु पर्ने भन्दै उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरे त्यसले शान्ति र संविधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी समेत गरेका थिए ।
उनले भने, “युद्धलाई सबैले स्वीकार गरिसकेकोले अब युद्धको घटनाको छानविन गर्न जरुरी छैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस