२५ चैतमा केही पत्रकारहरुसँग बालुवाटारमा भेटेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आवश्यकता नभएको भन्दै संविधानसभाभित्रै त्यस्तो समिति उपयुक्त हुने बताए । उनले त्यसको काम संविधानसभाभित्रकै राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले गर्न सक्ने पनि बताए ।

एमाओवादीले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका काममा सहमति गर्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने संविधानसभा बाहिर त्यस्तो समिति गठन गर्न नहुने बताएका हुन् ।

यसअघि तीन प्रमुख दलबीच पटकपटक भएका बैठकमा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने सहमति भएको तर संयोजक को हुने भन्नेमा विवाद भइरहेको खबर प्रकाशित भएका थिए ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेभित्रै विरोध भएपछि कोइराला पछि हटेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन जरुरी

प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन दिन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि दाबी गरे ।

संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अघि र पछि पनि सबै राजनीतिक दलले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेकाले निर्वाचनका लागि सरकारले प्रयास गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यहाँ जाने कूल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत बजेट पनि सदुपयोग हुन नसकेको र अर्बौं भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि निर्वाचन आवश्यक छ ।”

सबैलाई मिलाउँदा अपेक्षित काम भएन

सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिअनुसार सबै दललाई साथमा लिएर जाने जिम्मेवारी भएकाले कतिपय काम समयमै गर्छु भन्दापनि ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताए । उनले अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै गठबन्धन र अन्य दलहरुलाई पनि मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने यथार्थलाई बुझिदिन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका थिए ।

एक वर्षभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान लेखन कार्यमा कहीँ कतैबाट व्यवधान नहोस् भनेर सरकारले अत्यन्त लचकता र जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, , “सङ्क्रमणकालको परिस्थितिमा दलहरूसँग जसरी सहमति कायम गरेर सरकार अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।’’

समयमै संविधान आउँछ भन्नेमा आफू आशावादी रहेको र सबैले सकारात्मक सोच राखेमा मुलुकका प्राथमिकताका विषयलाई सजिलै निकास दिन सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपमा प्रमुख दलबीच मतभिन्नता रहेतापनि लोकतान्त्रिक पक्षलाई पक्रेर सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सहमति नभए जनमतसंग्रह

कोइरालाले दलहरूबीच सहमतिमा पुग्न नसकेका विषयलाई संविधानसभामा प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउन हदैसम्मको प्रयास गरिने बताए । उनले यदि विवादित विषयहरु प्रक्रियामा लैजाँदा दुईतिहाई मतबाट पनि पारित हुन नसकेमा जनमतसंग्रहमा जान सकिने समते बताए ।

उनले भने, “मुलुकप्रतिको सबै नेताहको चिन्ताले समयमै शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी पूरा गर्न मार्गप्रशस्त गर्नेछ, सरकार विस्तारको काम करिब सकिएकाले अब छिटोभन्दा छिटो २६ जना सदस्यलाई मनोनित गरेर संविधानसभालाई पूर्णता दिइनेछ ।’’

ऊर्जा र विकासका लागि राज्यको स्पष्ट स्थायी नीति बनाउन अत्यावश्यक रहेको बताउँदै उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा तगारो बनेका भू–माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफियालगायतलाई निस्तेज तुल्याउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाल आयल निगमले मासिकरूपमा व्यहोर्दै आएको झन्डै दुई अर्ब रूपैयाँको घाटाको बोझ मुलुकले कति समयसम्म धान्ने भनेर पेट्रेलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गर्नुपरेको बताउँदै त्यसबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई सबै दलहरूको सहमतिमा टुङ्गाएको पनि बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस