अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको आयोग नबने त्यस्ता आयोगमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहभागिता नरहने समेत उपाध्यायले बताए । बेपत्ता परिवारहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १४ भदौमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष उपाध्यायले भने, “अध्यादेशमार्फत बेपत्ता, सत्यनिरुपण, आममाफीलगायतका विषयमा आवरणको रुपमा कुनै आयोग बनाइए त्यो मान्य हुँदैन । ती आयोगहरू अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुनुपर्छ, त्यसका लागि आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।”

संवैधानिक संस्थालाई त बेपत्तासम्बन्धी सूचना उपलब्ध नगराउने राज्यले झन् अध्यादेशमार्फत बन्ने आयोगलाई सूचना देला भन्ने विश्वास गर्न नसकिने भएकाले यसतर्फसरोकारवाला सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा शान्ति मन्त्रालयका सचिव ध्रुबप्रसाद शर्माले शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम नभए मुलुकमा सङ्क्रमणकाल लम्बिने भन्दै बेपत्ता खोजबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गरिनुपर्ने बताए । मानवअधिकारवादी गणेश विश्वकर्माले सबै सरोकारवालाको सहमतिमा बेपत्ता खोजविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै बेपत्ता परिवारको अवस्था र्सार्वजनिक गरी बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यद्वारा बेपत्ता नागरिक योद्धा परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भन्डारीले राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका बेपत्ता परिवारलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । यस्तै बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले नेपालमा पीडक बलियो पीडित कमजोर भएकै कारण अहिलेसम्म बेपत्ताहरूको माग सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरे । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस