संक्रमणकालीन न्यायका आधारभुत प्रचलन, मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत विपरीत हुने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रस्तुत गरेको इन्सेक अध्यक्ष एवम् मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले बताएका छन् ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई समेत आममाफी दिने प्रावधान सहितको सो विधेयक त्रुटिपुर्ण रहेको भन्दै प्याकुरेलले नेपाली जनताको भावना विपरित विधेयक पारित नगर्न आग्रह सांसद र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

इन्सेक पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय विराटनगर र हुसाडेक नेपाल धनकुटाको संयुक्त आयोजनामा २९ चैतमा धनकुटामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्याकुरेलले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिनसम्बन्धी आयोग संसदबाट पारित भैहाले पनि अदालतले अस्वीकार गर्ने दाबी गरे ।
सन्तोष रुचाल, धनकुटा

प्रतिकृया दिनुहोस