संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट १७२ जना महिला निर्वाचित भए पनि मनोनीत हुन बाँकी २६ सीटबाट महिला प्रतिनिधित्व बढाउन आवाज उठेको छ । ५७५ सभासद्मा १७२ जना महिला अपर्याप्त नभएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । संविधानसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसलाई पितृसत्तात्मक व्यवस्थामाथि महिलाको चुनौतीको रूपमा बुझेका समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल भन्छन्, “राजनीतिक परिवर्तन र शिक्षामा पहुँचका कारण यो सम्भव भएको हो ।”
घरसम्म उदारवाद

काठमाडौंको कितवा पसलमा किताव छान्दै युवती । तस्वीर: बिक्रम राई

पूर्व अर्थ–सचिव रामेश्वर खनालको विचारमा राज्यका विभिन्न निकाय र राजनीतिक दलहरूमा महिला प्रतिनिधित्व बढेको मात्रै होइन, त्यसलाई स्वीकारिएको पनि छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक, पारिवारिक चेतनास्तर बढाएको छ । २०४६ सालताका १८ प्रतिशत रहेको उच्च शिक्षामा छात्रा भर्ना दर अहिले ४५ प्रतिशत पुगेको छ । सामुदायिक कलेजहरूमा ५० प्रतिशत छात्रा छन् ।

कलेज पढ्न जानेहरूको हूलमा छोरी मात्रै होइन बुहारीहरू पनि छन् । यसलाई असाधारण परिवर्तन भन्न रुचाउने खनाल भन्छन्, “परिवारभित्र उदारवाद पसिसक्यो, पारिवारिक निर्णयमा पनि ‘टोपी नलगाउनेहरू’ हावी हुँदैछन् ।”

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका सरकारहरूले लिएको उदारवादी नीति र बजारमुखी अर्थतन्त्रले ल्याएको भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार र प्रविधिको विकासले आम नेपालीको सोचाइमा आमूल परिवर्तन आएको हो ।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र २०४६ यता नेपालीहरूको बौद्धिक स्तर ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । “सञ्चारमाध्यमहरूको विकास र तिनमा सहज पहुँचले आम नेपालीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाहरूको विश्लेषण गर्न सक्ने तहमा पुर्‍याएको छ ।”

लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएसँगै जातीय, धार्मिक, संस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक समानताका साथै समावेशीपनको सार्थक बहसले स्थान पाएको मिश्रको अनुभव छ ।

समाजशास्त्री दाहाल नेपालमा समाज विकासको वास्तविक ‘डिसकोर्स’ नै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि शुरू भएको बताउँछन् । हुन पनि; बहस, अन्तरक्रिया, राजनीतिक सहभागिता, वैदेशिक रोजगारी आदिको लहर २०४६ पछिको खुलापनमै चल्यो ।

त्यस्ता बहस, अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको सकारात्मक भूमिका रहेको अध्येता डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । “नेपालीको बृहत्तर हित जोडिएका छलफल, सेमिनार, गोष्ठी आदिमा गैरसरकारी संस्थाहरूले ऊर्जा थपे”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

कतिपय गैर–सरकारी अवाञ्छित स्वार्थ पनि थिए होलान्, तर नेपालमा लोकतन्त्र, महिला अधिकार, मानवअधिकार जस्ता मुद्दाहरू स्थापित गराउनमा गैससको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो ।

ती मुद्दाहरूमाथि चलेको बहसले समाजमा चेतना छर्‍यो र परिवर्तनका लागि तयार पार्‍यो । पत्रकार भैरव रिसाल राजनीति ठीक नहुँदा नहुँदै पनि नेपालीहरूको चेतनास्तरमा भएको वृद्धिले नै परिवर्तनहीन समाजलाई अगाडि बढाएको बताउँछन् ।

“यो अवधिमा भएको शिक्षा विकास, बहस र राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बौद्धिकहरू जन्माएको छ”, रिसाल भन्छन्, “बौद्धिक मात्रै होइन बौद्धिक सूचना ग्रहण गर्नेहरूको ठूलो जमात पनि तयार भएको छ ।”

युद्धले नोक्सानी
एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएको माओवादीमा पूँजीवाद स्वीकार्ने, दलीय प्रतिस्पर्धामा जाने जस्ता कुरा आउनुले त्यो पार्टीभित्रै खुलापन आएको समाजशास्त्री मिश्रको विश्लेषण छ ।

तर माओवादी द्वन्द्वकै कारण समाजमा आउनुपर्ने जति वैचारिक खुलापन आउन नसकेको उनी बताउँछन् । मिश्र भन्छन्, “पछिल्लो साढे दुई दशकमा विचारलाई साँघुरो पार्ने काम कसैले गर्‍यो भने त्यो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले नै गर्‍यो ।”

फरक मत राख्नेलाई माओवादीले वर्ग दुश्मन र सुराकीको आरोप लगाउँदै ‘सफाया’ गरेको वेलामा बहसको गुञ्जायस नै रहेन । त्यही बहानामा राज्यले पनि खुलापनलाई नियन्त्रित गर्न खोज्यो ।

पूर्व अर्थ सचिव खनाल द्वन्द्वका बीचमा पनि लोकतन्त्र, उदारवादी नीति र बजारमुखी अर्थतन्त्रको संयोजनले नेपालीको सोचमा ‘वाह !’ भन्न लायक परिवर्तन ल्याएको बताउँछन् । उनको अनुभवमा, राज्यले चासो नदेखाएको स्थानीय विकासमा समुदाय आफैं जागरुक भएर लाग्न थालेका छन् ।

आफैं बिजुलीको खम्बा गाड्ने, ई–लाईब्रेरी बनाउने, सडक खन्ने जस्ता सामुदायिक पहलले परिवर्तनलाई दिगो बनाएको बताउँदै खनाल भन्छन्, “पंचायतकालमा बिजुली पुग्दा पनि मानिसहरू आफ्नो घरमा जोड्न डराउँथे ।”

स्थानीय विकास निर्माणमा स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी हुनुलाई सोचमा आएको परिवर्तनको गतिलो प्रमाण मान्छन्, पूर्व अर्थ सचिव खनाल ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू नयाँ–नयाँ प्रविधिको ज्ञान र तौरतरिकादेखि फरक धर्म, संस्कृति, रहनसहन आदिको संसर्गबाट सोचाइलाई फराकिलो बनाएर आएको समाजशास्त्री दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू नेपाली समाजको ‘इकोनोमिक’ र ‘सोसल क्यापिटल’ दुवै भएका छन् ।”

———————————————————————————
‘द्वन्द्वले विचार साँघुरियो’
चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री
नेपालमा खुल्लापनको सुरुआत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको हो । त्यसयता धेरै क्षेत्रमा देख्न सकिने गरी परिवर्तन भएका छन् । तर १० वर्ष लामो माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले गर्दा विचार साँघुरिए । हुनुपर्ने जति बहस, विमर्श हुन पाएन ।

जबकि माओवादभित्रै पनि खुलापन आएको छ । हेटौंडा महाधिवेशनको पूँजीवादमा जाने निर्णय, बहुलवाद स्वीकार्ने कुरा र बाबुराम भट्टराईजीको नयाँ शक्तिको प्रसंगले माओवादीमा खुलापन आएको प्रष्ट संकेत गर्छ ।

जातजातिबीचको द्वन्द्व पनि यही वेलामा देखियो । सबै बाहुन–क्षेत्री सम्पन्न नभए पनि शक्तिमा धेरैजसो उनीहरू नै भएको भन्दै विरोध हुन थाल्यो । यस मामिलामा कतिपय गैससको भूमिका शंकास्पद रहे पनि मानवअधिकार, महिला अधिकार आदि मुद्दाका उठानमा उनीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो ।

२०४६ पछि दाताहरूको भूमिका गुणै–गुण युक्त छन् भन्ने होइन । दाताले जे भन्यो त्यो स्वीकार्ने अवस्था पक्कै राम्रो होइन । तर, हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेकाले उनीहरूप्रति आलोचित हुन सकेनौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस