सदनमा हाल छलफलको क्रममा रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा संविधान प्रतिकूल हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित रहेको मानवअधिकारकर्मी र कानूनव्यवसायीले बताएका छन् ।

३ बैशाखमा काठमाडौंमा आयोजित विचार गोष्ठीमा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेट्ने गरी प्रस्तुत विधेयकमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयका बुँदासहितको प्रतिवेदन सभासद्लाई दिन सुझाव दिए ।

उनले यस विषयमा सदनमा आवाज उठाउन सम्बद्ध नेताहरूलाई घचघच्याउन आग्रह पनि गरे ।

मानवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले गम्भीर फौज्दारी अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने गरी ल्याइएकोे विधेयक पारित हुनै नसक्ने भन्दै आयोगले दुई वर्षभित्र झण्डै ५० हजार घटनाका सम्बन्धमा छानविन गरी कारबाही अघि बढाउन सक्ने स्थिति पनि नभएको बताए ।

अर्का मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले जनतालाई दिएको आश्वासन र पार्टीगत सिद्धान्तविपरीत नेताले गरेका यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई नै तहसनहस पार्ने धारणा राखे ।

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भटृराईले पीडितले न्याय नपाउने गरी पेस गरिएको प्रस्तुत विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्न दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतको १८ पुसको आदेशबमोजिम सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले विधेयकलाई पुनरावलोकन नगरी कानूनको रूप दिए पुनः न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने, विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिने र नेपालको कानूनी प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।

बेपत्ता परिवार समाजका प्रतिनिधि रामकुमार भण्डारीले आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले विधेयक ल्याए पीडकलाई कारबाही गर्न आफूहरू नै सङ्गठित हुने बताएका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस