आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सभासदमा संविधानसभामा नपुगेकाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । समितिले ९ बैशाखमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई ७ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले राज्य पुनःसंरचना नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्न पनि माग गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा संघर्ष समितिले जोड दिएको छ ।

समितिले आफ्ना माग पूरा गराउन विभिन्न चरणमा धर्ना, प्रदर्शन, सभा लगायतका कार्यक्रम गर्ने पनि जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस