नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरुले माओवादी लडाकूको शिविरमा भएको भ्रष्टाचार र रकम हिनामिना भएको विषयमा १८ भदौको बैठकमा छलफल भएको हो । बैठकपछि समितिका सदस्य तथा एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले शिविरमा भएको रकम हिनामिनाको विषयलाई आजको बैठकमा औपचारिक ढङ्गले उठाएर ध्यानाकर्षण गरिएको जानकारी दिए ।

शिविरमा भएको रकमको हिनामिनाका बारेमा स्वयम् माओवादीभित्रै पनि विवाद उत्पन्न भई पार्टीभीत्र छानविन समिति समेत गठन गरिसकेको परिस्थितिमा न्यायिक आयोग गठन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले भएपनि निस्पक्ष छानविन हुनुपर्छ भनेर कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट अडान राखेका थिए। लडाकूको भरणपोषण, शुरुको भौतिक संरचना निर्माण, मासिक भत्तालगायतको शीर्षकमा गएको असार मसान्तसम्ममा नौ अर्ब ५२ करोड ५० लाख ७५ हजार ४१९ रुपियाँ निकासा भएको शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त शान्ति कोष सचिवालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र स्वदेशी निकायमार्फत पनि शिविरमा सडक, खाने पानी, भवन र बिजुलीका लागि लगानी भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले बैठकमा यसबारे आफू सकारात्मक रहेको जनाउँदै छलफल गर्न समेत तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । विवरण प्राप्त भएपछि समितिको अर्को बैठकमा रकम हिनामिनाको विषयलाई के कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा समितिका सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले सेना समायोजनको विषय आगामी दशैं अगावै टुङगिने र स्वेच्छिक अवकास रोजेकाहरुको दोस्रो किस्ता वापतको रकम कात्तिकको दोस्रो साताभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए ।

समितिका अर्का सदस्य जितेन्द्र देवले अवकाशमा जाने लडाकूलाई दिने रकम, प्रक्रिया र विधिका बारेमा आज छलफल भएको र त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । विशेष समितिका प्रवक्ता तथा मुख्य सचिव लीलामणी पौडेलले समितिका सदस्यहरूले समायोजन तालिका र शिविरको भौतिक सम्पत्तिको विवरण लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस