संसदले पारित गरेको विधेयकमा गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादान हुन सक्ने व्यवस्था भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संघ–संस्थाले १४ बैशाखमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संसदले पारित गरेको विधेयकका विवादास्पद दफाहरुमा पुनर्विचार गर्न राजनीतिक दल तथा संसदसँग आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “पीडितको माग र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेश विपरित हाल व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको उक्त कानूनको ती दफाहरुमा पुनर्विचान गर्न राजनीतिक दल र व्यवस्थापिका संसद समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।” १२ बैशाखमा बसेको संसदको बुहमतले विधेयक पारित गरेको थियो ।

द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज नेपाल, द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया, द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ, द्वन्द्वपीडित अपांग संघ दोलखा, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, नेपाल माओवादी पीडित संघ, रिना अर्पण दलित उत्थान मञ्च, सामाजिक न्याय समिति नेपाल, द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हक हित संरक्षण समाज, मैना बालविकास समिति काभ्रेले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

द्वन्द्वपीडितले १४ बैशाखमा निकालेको विज्ञप्ति:

प्रतिकृया दिनुहोस