– कुन्द दीक्षित, रंगुनबाट फर्केर

विद्यार्थी नेता हुँदा सो मिन्टले विमान अपहरणको धेरै अभ्यास गरे, तर नक्कली बम बोकेर साँच्चिकै विमान अपहरणका लागि ककपिटतिर लम्कँदा भने उनी शौचालयको ढोकामा पुगेका थिए। अहिले राजधानी रंगुनबाट प्रकाशित भइरहेको म्यागजिन मिजिम्मा का सम्पादक मिन्ट २४ वर्षअघिको त्यो दुस्साहस सम्झ्ँदा हाँसो रोक्न सक्दैनन्।

बर्माबाट प्रकाशित हुने पत्रिका मिजिम्मा का सम्पादक सो मिन्ट। तस्वीरहरुः कुन्द दीक्षित

सन् १९९० मा बर्माको सैनिक शासनले विद्यार्थीको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमाथि बर्बर कारबाही शुरू गरेपछि ब्याङ्कक पुगेका मिन्ट त्यो बर्बरताप्रति विश्व समुदायको उदासीनता देखेर आश्चर्यचकित र दुःखी भए। त्यही कारण उनी लगायतका विद्यार्थीले २२० यात्रु बोकेर ब्याङ्ककबाट रंगुन उडेको थाइ विमानलाई ‘शान्तिपूर्ण अपहरण’ गरी भारतको कलकत्ता उतारे। “त्यसमा कुनै पश्चात्ताप छैन”, मिन्ट भन्छन्, “हामीले बन्दूक वा बम प्रयोग गरेनौं, कसैलाई चोट पनि पुर्‍याएनौं।”

निर्वासनमै समाचार एजेन्सी मिजिम्मा चलाउन त्यसवेला उनीहरूले जर्ज फर्नान्डिस लगायतका भारतीय नेताहरूको सहयोग पाएका थिए। भारतीय अदालतबाट २००३ मा सामूहिक सफाई पाएपछि स्वदेश फर्केका सो मिन्टका साझेदार अहिले ती व्यक्तिहरू छन्, जो पहिले सैनिक जुन्ता निकट थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा बर्मा कसरी बदलिइरहेको छ भन्ने देखाउन यो उदाहरण काफी छ।

प्रेसको द्विविधा

व्यापार–वाणिज्य र विकासमा जोड दिने मिजिम्मा ले राजनीतिक सुधारका पक्षमा पैरवी गर्दागर्दै पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा लोकतन्त्रलाई भन्दा राजनीतिक स्थायित्वलाई महत्व दिन्छ।

आङ सान सु चीका साथ उ विन तिन।

पाँच दशकसम्म विश्वबाट एक्लिएको बर्मामा कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत मात्र मोबाइल फोनको पहुँचमा छन्। खनिज, वन पैदावार, पेट्रोलियम र पर्यटनमा अथाह सम्भावना बोकेको बर्मामा टेलिकम्युनिकेशनको बजार कत्रो छ भन्ने कुरा यो आँकडाले प्रष्ट्याउँछ। यस्ता सम्भावनाको हिसाब लगाएका एकपछि अर्को विदेशी लगानीकर्ता बर्मा पस्न उत्सुक छन्। सैनिक सरकारले खुलापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले पश्चिमा दाता र गैर–सरकारी संस्थाहरूको पनि उच्च प्राथमिकतामा छ, अहिले बर्मा।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि रणनीतिक महत्वको ठाउँमा रहेको बर्मा दक्षिण–पूर्वी एशियाली देशहरूको संगठन (आसियान) र पश्चिमा देशहरूतर्फ ढल्किंदै जाँदा आन्तरिक राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको पकड क्रमशः खुकुलिंदैछ। ५० वर्षसम्म प्रतिबन्धित मिडिया क्षेत्रमा पत्रपत्रिका र अनलाइन साइट चलाउने होड छ। “पहिले हामीले गर्न नपाउने कुरा धेरै हुन्थे, अहिले गर्न पाउने धेरै छन्”, रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सको प्रेस स्वतन्त्रता सूचीमा पनि मलेशिया र सिंगापुरभन्दा माथि परेको बताउँदै बर्मा शान्ति केन्द्रका उ क्या यिन भन्छन्, “सँगसँगै मिडियाले स्वतन्त्रताको उपयोग कसरी गर्छन् र कोप्रति जवाफदेही हुन्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भएको छ।”

आधा शताब्दीदेखि युद्धरत जातीय पृथकतावादीहरूसँगको शान्ति स्थापनामा मिडियाहरूको अति स्वतन्त्रताले व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने एकथरीको चिन्ता छ। २१ वर्ष नजरबन्दमा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सु ची यस्तै चिन्ता गर्नेमा पर्छिन्। उनले हालै रंगुनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा भनिन्, “शक्तिमा रहेकाहरूको निगरानी र जनताको हक–अधिकार रक्षाका लागि स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य हुन्छ, तर लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता मात्र दिंदैन, जवाफदेही पनि खोज्छ।”

द म्यानमार टाइम्सको कार्यालय ।

यद्यपि, बर्मामा प्रेस स्वतन्त्रता अझै शर्तहरूमा बाँधिएको देखिन्छ। जस्तो, सरकारले रासायनिक हतियार कारखाना चलाएको तथ्य बाहिर ल्याउने पत्रकारहरूलाई गरिएको धरपकडको विरोधमा अघिल्लो साता धेरैजसो पत्र–पत्रिकाले कालो घेराभित्र सम्पादकीय छापे। बौद्ध भिक्षु विराथुबारे ‘द फेस अफ बुद्धिष्ट टेरर’ शीर्षकमा कभर स्टोरी लेखेकी टाइम की सम्वाददाता हाना बीचलाई सु चीको मिडिया सम्मेलनमा आउन प्रवेशाज्ञा नै दिइएन।

बर्मेली मिडियाको अर्को पाटो पनि छ। अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानहरूको नियोजित हत्याको घटनाहरूबारेको साम्प्रदायिक कभरेजमा होस् या विवादास्पद जनगणनामा रोहिंग्याहरूलाई ‘बंगाली’ भनेर दर्ता गर्ने सरकारको कदमलाई सीधै समर्थन गर्ने रिपोर्टिङका लागि, बर्मेली मिडिया निकै आलोचित भयो। विश्वले नै स्वतन्त्रताको प्रतीक मानेको सु चीले समेत रोहिंग्या विरोधी नीतिको विरोध गर्न सकेकी छैनन्– आगामी वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मत गुम्ने डरका कारण। आफूलाई ‘महान् महिला’ मान्ने बर्मेलीको संख्या कम नभए पनि उनी रोहिंग्याहरूको अधिकार रक्षामा खुल्न सकेकी छैनन्।

सु चीको समस्या

ब्रिटिश नागरिक डा. माइकल एरिससँग विवाह गरेकी सु चीलाई नै लक्षित गर्दै सेनाले बनाएको संविधानमा विदेशी पति–पत्नी वा सन्तान भएकाहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। डा. एरिसको निधन भइसकेको छ भने उनीहरूका दुई छोरा छन्।

सरकारले पत्रकारमाथि दमन गरेको विरोधमा गत २८ चैत (११ अप्रिल) मा बर्माका अधिकांश पत्रपत्रिकाले कभरपेजमा कालो घेरा लगाएका थिए।

सेनाले सत्तामा आफ्नो प्रभुत्वका लागि संसद्मा २५ प्रतिशत सैनिक अधिकृतहरू हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। सु ची नेतृत्वको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को संविधान संशोधन प्रयास विरुद्ध सेनाको सत्ताधारी युनियन सोलिडारिटी पार्टी (युएसडीपी) ले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ। सैनिक सरकारलाई विराथु नेतृत्वको अतिवादी बौद्ध समूहको पनि समर्थन छ। युएसडीपीले चुनावी फाइदाका लागि राजनीतिमा धर्म मिसाएको धेरैको भनाइ भए पनि यसले सैनिक सरकारलाई केही फरक पारेको देखिंदैन।

यसैबीच, ८ वैशाखमा प्रख्यात मानवअधिकारवादी, पत्रकार तथा राजबन्दी उ विन तिनको निधन भएको छ, जो बर्मेली राजनीतिक अधिकार आन्दोलनमा सु चीका लागि समेत ठूलो भरोसाका व्यक्तित्व थिए। सैनिक जुन्ताले सु चीलाई जुलाई १९८९ बाट नोभेम्वर २०१० सम्म नजरबन्दमा राखेको थियो भने विन तिनलाई सेप्टेम्बर २००८ सम्म कैद गरेको थियो।

१९६० को दशकबाटै सैनिक शासनको कटु आलोचक रहेका ८५ वर्षीय विन तिनले एनएलडी संचालन र सुधारमा सु चीलाई ठूलो भरथेग गरेका थिए। उनको मृत्युलाई बर्मेली राजनीतिक सुधार प्रक्रिया र मानवअधिकार आन्दोलनका साथै एनएलडी र स्वयम सु चीको लागि पनि अपूरणीय क्षति मानिएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस