प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार साना दलका नेताहरूसँग भएको संयुक्त भेटवार्तामा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका आठमध्ये ६ न्यायाधीश विवादमा आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी भेटमा सहभागी खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका नेता रामकुमार राईले दिए। भेट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो।

भेटमा सहभागी अर्का एक नेताले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उद्धृत गर्दै भने, ‘न्यायपालिका पनि एक शक्ति भएकाले त्यसमाथि जनविश्वास खस्कने काम कहींकतैबाट हुनु हुँदैन। सिफारिस गलत भएको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं भने संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमार्फत पनि हेर्न सक्छौं।’ न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पुगिसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीलगायतबाट सुनुवाइ समितिबाट सिफारिस नाम अस्वीकृत हुनुपर्ने माग आइरहेको छ। सर्वोच्चका कर्मचारी त सिफारिसको पक्षविपक्षमा उभिएका छन्।

भेटमा साना दलका केही नेताले न्यायाधीश सिफारिस विवादमा परेकाले न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि बताएका थिए। भेटमा मन्त्री आचार्य पनि सहभागी थिए।

साना दलले संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ सदस्यमा चुनाउमा हारेका ठूला नेताहरूलाई ल्याउन नहुने बताएका थिए। संविधानको मर्मविपरीत मनोनयन गर्नुभन्दा उक्त व्यवस्था नै संविधान संशोधन गरेर हटाउन माग भएको जानकारी राईले दिए। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले साना दललाई सरकार र संसदीय समितिमा अवसर दिन प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध भएको बताइन्। बजेटमा पनि साना दलहरूको मागलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निर्वाचन चाँडै गराउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि गराएका थिए।

भेटमा संघीय समाजवादी पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, नेपाल मजुदर किसान पार्टीलगायतका नेता सहभागी थिए।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस