वैद्यले आफ्ना माग सरकारलाई २५ भदौसम्म प्रस्तुत गरिसक्ने र माग पूरा गराउन संर्घषमा जाने बताए । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वैद्यले भने, “अहिलेकै अवस्थामा ७० बुँदे माग पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान्छौं । तर आवश्यक परे सशस्त्र संर्घषमा पनि जानसक्छौँ । विश्वको इतिहासमा सशस्त्र संर्घषबाट मात्रै सत्ता परिवर्तन भएको देख्न पाइन्छ ।”

एमाओवादीबाट विभाजित भएर बनेको माओवादीले राष्ट्रियतासम्बन्धी मागअन्तर्गत सन् १९५० को सन्धि, सन् १९६५ को सुरक्षा सन्धि, महाकाली सन्धि, बिप्पा सम्झौतालगायत नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि, सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विदेशी दूतावास र आइएनजिओलगायतले सिधै लगानी गर्ने व्यवस्था खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फ लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउनेलगायतका २८ वटा माग प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यस्तै जनतन्त्रसम्बन्धी मागअन्तर्गत संविधान निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइनुपर्ने, विवादित विषयमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न नहुने, राज्यका सबै अङ्गमा पूर्ण समानुपातिक, समावेशिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेलगायतका १७ बुँदे माग माओवादीले राखेको छ ।

माओवादीले असोजदेखि मङ्सिर महिनासम्म भ्रष्ट तथा दलालविरुद्ध भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष वैद्यले एमाओवादीसँग एकताको महाधिवेशन हुने सम्भावना नभएको भन्दै एमाओवादीले नियोजितरूपमा एकता हुँदैछ भनेर गलत प्रचार गरिरहेको बताए । उनले भने, “प्रचण्डजीहरूले देशव्यापीरूपमा एकता हुँदैछ भनेर झुट कुराको खेती गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू देशभरीबाट बढारिएपछि जीवन धान्नका लागि एकताको झुटो प्रचार गरिरहनुभएको छ ।”

त्यस्तै पार्टी विभाजनअघिको केन्द्रीय सदस्यको अनुपातको तुलनामा केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला सदस्यको तुलनामा जिल्ला कार्यालयको भवन तथा सम्पत्ति बाँडफाँड गर्ने सहमति दुई पार्टीबीच भएको उनले बताए । गोलमेच सभा गरी सोही सभाबाटै सरकार गठन तथा संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति खोज्नुपर्ने धारणा उनले पुनः दोहोर्‍याए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस