सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बाहेक अधिकांश राजनीतिक दलका सदस्यहरुले न्याय परिषदको सिफारिसमा परेका ८ जना न्यायाधीशहरुको नामावलीमा कुनै छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषदमा फिर्ता पठाउन माग गरेपछि समितिमा विवाद भएको छ ।

नामावली जस्ताकोतस्तै फिर्ता पठाउने अन्य दलका सभासदहरुको मागको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस सभासदहरुले पत्रिकामा भएका आलोचना र आरोपका आधारमा समितिले नियमावली विपरित सिफारिस फिर्ता पठाउन नमिल्ने बरु उनीहरु विरुद्ध परेका उजुरीहरुको अध्ययनका लागि समय लिएर निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

झण्डै ५ घण्टा लामो बैठकको अन्त्यमा परिषदले सिफारिस गरेका उजुरीबारे अध्ययन् गर्न समय लाग्ने भन्दै अर्को बैठक ३० वैशाख बिहान बस्ने निर्णय भएको छ ।

न्यायपरिषदका सदस्य एवम् सर्वोच्चकै न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले न्यायाधीश सिफारिस निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत लेखेकोले पनि निर्णयपुस्तिका मगाउने निर्णय भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस