आयोगका पूर्व पदाधिकारीले व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको टीआरसी विधेयकका केही दफाहरु संशोधन हुनुपर्ने ठहर गरेका हुन् । पूर्व पदाधिकारीको २७ बैशाखमा राजधानीमा भएको छलफलले विधेयक अन्तरिम संविधान र संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मान्यता अनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको १७ पुष, २०७० को फैसला अनुरुप नदेखिएको विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने पनि आयोगका पूर्व पदाधिकारीको ठहर छ । उनीहरुले विधेयकका आवश्यक संशोधनका लागि सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

छलफलमा आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय, सदस्यहरु डा. गौरीशंकर लाल दास, सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, सुदिप पाठक, गोकुल पोखरेल, डा. रामदयाल राकेश, गौरी प्रधान, डा. के.वि.रोकाया सहभागी थिए । संसदको १२ बैशाखमा बसेको बैठकले टीआरसी विधेयक पारित गरैको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस