सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ जना सभासदको मनोनयन १५ दिनभित्र गर्न आदेश दिएको हो । २९ बैशाखमा न्यायाधीश रामकुमार शाह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएको वा समानुपातिक सूचीमा परेको व्यक्तिभन्दा बाहेकलाई सभासद मनोनयन गर्न भनेको छ । मनोनितलाई संविधानसभामा बस्ने अलग्गै व्यवस्था गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सभासद विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सभासदमा मनोनित हुनको योगदान समेत खुलाउनु पर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले २६ सभासदको मनोनयन बिना नै गरिएको संविधानसभाको काम कारबाहीलाई अपूर्ण ठहर गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस