सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिश गर्ने न्यायपरिषदका सदस्यलाई बोलाउने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णय विरुद्ध १ जेठमा रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता शिवप्रसाद पण्डितले समितिको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा न्यायपरिषदका सदस्यलाई संसदीय सुनुवाईमा बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा न्यायाधीशलाई सुनुवाई गर्न सक्ने तर सिफारिशकर्तालाई बोलाउने व्यवस्था नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा समितिको निर्णय कार्यान्वयन भए न्यायालय र संसदबीच द्वन्द्व बढ्ने जिकिर गरिएको छ । रिटमा संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, समितिका सचिव, कानून मन्त्रालय र न्यायपरिषदका सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले ३० बैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि गरेको न्यायाधीश सिफारिशबारे बुझ्न न्यायपरिषद सदस्यलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस