अघिल्लो संविधानसभाका दुई समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमा भएका सहमतिको निक्र्यौलमाथिको छलफल र बहस १ जेठदेखि संविधानसभाको बैठकमा शुरु भएको हो । संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्याैल समितिका सभापति विष्णु पौडेलले अघिल्ला दुई समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका निक्र्याैलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१ संविधानसभा बैठकमा पेश गरे ।

तत्कालीन ११ वटा विषयगत समितिमध्ये प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँड समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिका प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि भएको निक्र्याैलको विषयले संविधानसभामा प्रवेश पाएको हो ।

बैठकको प्रारम्भमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्दै संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्याैल समितिका सभापति पौडेलले मस्यौदाका बारेमा निक्र्याैल गर्नुअघि अघिल्लो संविधानसभामा भएका छलफल, दलहरूबीच भएका वार्ता, सम्वाद र सहमतिलाई के–कति मान्यता प्रदान गर्ने भन्ने बारे यथेष्ट छलफल गरी सहमतिमा पुगिएको जानकारी दिए ।

नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको निक्र्यौलसँगै अघिल्लो संविधानसभा असफल थिएन भन्ने प्रमाणित भएको बताउँदै उनले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अघिल्लो संविधानसभाका प्रगतिको स्वामित्वग्रहणले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अघिल्लो संविधानसभाले गरेको मेहनतका कारण छोटो समयमै कार्यसम्पादन पुरा गर्न धेरै सजिलो भएको उनको भनाइ छ । उनले समितिका प्रतिवेदनबारे सहमतिको निक्र्यौलमा पुग्नुअघि निश्चित आधारलाई आत्मसाथ गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस