संविधानसभाअन्तर्गतको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताका आधार निर्धारण समितिको प्रतिवेदनका सहमति तथा असहमतिलाई संविधानसभामा पेश गर्न सहमित दिएको छ । समितिको २ जेठमा बसेको बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिकी संयोजक उषा गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले सहमति दिएको हो ।

समितिको सहमतिपछि अब सामाजिक ऐक्यवद्धताको प्रवद्र्धन, शिक्षा र सांस्कृतिक तथा भाषासम्बन्धी हक, आदिवासी/जनजातिको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्ध, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हक, भाषिक एवम् सांस्कृतिक राज्यको दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीति लगायतका विषय संविधानसभामा पेश हुनेछ ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलको क्रममा एमाओवादी सभासद अग्नी सापकोटा र हरिबोल गजुरेलले नयाँ संविधानमा दलित, महिला तथा उत्पिडनमा पारिएका समूहमाथिको विभेद र उत्पिडनलाई अन्त्य गर्ने विषय राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर र मदनबहादुर अमात्यले भाषा र संस्कृति देशका जीवन्त अङ्ग भएकाले कहीँ कसैले विचलन ल्याउने काम गर्नु नहुने बताए ।

समितिका संयोजक पौडेलले जातीय छुवाछूत सामाजिक कलङ्क भएकाले यसको अन्त्य गर्न सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको बताए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस