न्यायपरिषदका सदस्यलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलाउने निर्णय अवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलासले २ जेठमा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायालय र संसदबीच द्वन्द्व बढाउने सर्वोच्चको ठहर छ ।

न्यायपरिषदका सदस्यलाई न्यायाधीश सिफारिशबारे जानकारी लिन समितिमा बोलाउने निर्णय विरुद्ध १ जेठमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चका पूर्व रजिष्टार श्रीप्रसाद पण्डितले समितिको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले ३० बैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लािग गरेको न्यायाधीश सिफारिशबारे जानकारी लिन न्यायपरिषद सदस्यलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस