न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले गरेको सिफारिशलाई अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्न भनेको हो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिशबारे छलफल गर्न न्याय परिषदका सदस्यलाई बोलाउने समितिको निर्णयको जवाफ पठाउँदै न्याय परिषदले दुई विकल्पमध्ये एउटा निर्णय लिन भनेको छ ।

न्याय परिषदको पत्रमा लेखिएको छ, “सिफारिश गरिएको नामलाई आफ्नै तर्फबाट छानबीन गरी अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने दुई विकल्प बाहेक संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई अन्य विकल्प रहेको देखिदैंन ।”

न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले गरेको सिफारिश पुनःविचार नहुने पनि जनाएको छ । पत्रमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषदले न्यायाधीश सिफारिश गरेको उल्लेख छ । “न्यायाधीश सिफारिश गर्ने न्यायपरिषदको सिफारिश नियुक्ति नै भएको जस्तो बाध्यकार नरहने स्पष्ट छ,” पत्रमा लेखिएको छ ।

न्याय परिषदको सिफारिश अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको सुनुवाइ समितिलाई न्याय परिषदका सदस्यलाई बोलाउने अधिकार नभएको पत्रमा जिकिर गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, “न्याय परिषदका सदस्यलाई समितिमा बोलाउने अधिकार र कार्यक्षेत्र संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबाट देखिदैंन ।”

समितिको ३० बैशाखमा बसेको बैठकले न्यायाधीश सिफारिशको विषयमा न्याय परिषद सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले न्याय परिषद सदस्यलाई ४ जेठ बिहान बोलाएको थियो । तर, न्याय परिषद सदस्य सुनुवाइ समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले ९ बैशाखमा गरेको सिफारिशबारे अहिले चर्को विवाद भइरहेको छ । न्याय परिषदले न्यायधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर राणा र जगदिश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिश गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस