संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाअन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजश्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमतिलाई मस्यौदा लेखन समितिमा पठाएको छ ।

संविधानसभाको ६ जेठमा बसेको बैठकमा समितिहरुको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमतिको निर्क्यौल बहुमतले स्वीकृत गर्दै मस्यौदा लेखन समितिमा पठाएको हो ।

संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निरक्यौल समितिका सभापति विष्णु पौडेलले संविधानसभामा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । प्रतिवेदनमाथि ४ दिनसम्म छलफल भएको थियो ।

यसअघि छलफलमा भाग लि“दै सभासदहरुले राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न विगतमा भएका असमान सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरे । अधिकांश सभासदले विगतमा भएका असमान सन्धी र सम्झौताका कारण मुलुक समस्यामा परेको बताएका छन् ।

उनीहरुले छिमेकी राष्ट्रहरुस“गको सिमा खुल्ला भएकाले नेपालको राष्ट्रियतामा समस्या देखिने गरेको भन्दै सिमाना स्पष्ट पार्न माग गरे । यस्तै, राष्ट्रको परिभाषा भूगोल र माटोमा मात्र सीमित नभएकाले सामजिक उत्थानमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सभासद् यज्ञराज सुनुवारले भारतस“ग जोडिएको खुल्ला सिमाना बन्द नगरेसम्म समृद्ध नेपाल बन्न नसक्ने बताए । उनले खुल्ला सिमा भएकै कारणले भारतस“ग सिमा विवाद भएको दावी गरे ।

सभासद् नागेन्द्र चौधरीले विगतमा पटक–पटक भएका आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको मर्म अनुसार सरकार पक्ष भइ विभिन्न समयमा गरिएका सन्धिहरुको पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

यसैबीच, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निरक्यौल समितिले तयार पारेको तत्कालीन राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका असहमतिको प्रतिवेदनमाथि पनि सभासदहरुले धारणा राखे ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सभासद सुजाता कोइरालाले १८ बर्ष पुगेका नागरिकलाई सैन्य तालिम जरुरी नभएको बताइन् । उनले युवाहरुलाई सैन्य तालिम दिनुको साटो रोजगारीमा, विकास निर्माणमा केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस