न्याय परिषदले सिफारिश गरेका आठैजना न्यायाधीशको सुनुवाइ सकिएपछि सिफारिश स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेबारे निर्णय लिन १२ जेठ दिउँसो संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बस्दैछ । समिति बैठकमा न्याय परिषदको सिफारिश स्वीकृत गर्ने या अस्वीकृत गर्नेबारे छलफल हुने समिति सदस्य शिवलाल थापा मगरले जानकारी दिए ।

बैठक १२ जेठ दिउँसो २ बजे बस्नेछ । सिफारिश भएका आठैजना न्यायाधीशको सुनुवाइ ११ जेठमा सकिएको थियो ।

सिफारिश भएका न्यायाधीशको एक–एक गरेर निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ । सभासद थापा मगरले भने, “समितिले आठैजना न्यायधिसको बेग्लाबेग्लै निर्णय गर्नेछ ।”

सिफारिश एकमतले स्विकृत वा अस्वीकृत नहुँदा समितिमा भोटिङ हुनेछ । भोटिङमा प्रस्तावित न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्न दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, दुईतिहाईले अस्वीकृत नगरेमा प्रस्ताव स्वतः स्वीकृत भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

अर्कोतर्फ, प्रस्ताव प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यो प्रस्ताव प्राप्त भएको ३५ औं दिन १३ जेठमा पुग्दैछ ।

सभासद थापा मगरले ३५ दिनभित्र समितिले प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय गरि पठाउनुपर्ने भएकाले आजै निर्णायक छलफल गरिने बताए ।

३५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइको निर्णय हुन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा छ ।

बैठकले निर्णय गर्नुअघि सुनुवाइमा बोलाइएका न्यायाधीशको जवाफ चित्त नबुझे सुनुवाई समितिले फेरी बोलाउन सक्छ । यस बिषयमा समितिमा मौखिक सहमति भएको थियो ।

समितिले १३ जेठमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेका न्यायाधीशको निर्णयबारे न्यायपरिषदमा पठाइनेछ र परिषदले राष्ट्रपतिकोमा पठाएर नियुक्ति गर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस