विवादित तीन जना न्यायाधीशलाई अनुमोदन हुन नदिने एमाले र एमाओवादीको अडानका बीच संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका सबै न्यायाधीशलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । प्रस्तावित न्यायाधीशमध्यै वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्र सर्वसम्मत भएका छन् भने अन्य बहुमतबाट अनुमोदन भएका हुन् ।

एमाले, एमाओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दीपक जोशी र चोलेन्द्र शमसेर जबराको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । गोविन्द उपाध्याय, जगदीश शर्मा पौडेल, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुलीको विपक्षमा चित्रबहादुर केसी एक जनामात्र उभिएका थिए भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ रहेको थियो । त्यसैगरी राप्रपा नेपालले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा भएको आरोप लगाउँदै समितिको बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।

संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को नियम ११९ (५) बमोजिम न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारहरुको नाम समितिको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिन्छ ।

न्याय परिषदले वैद्यनाथ उपाध्याय,  गोपालप्रसाद पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्द उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र जगदीश शर्मा पौडेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

सुनुवाइ सकिएका न्यायाधीशको नियुक्ति यसरी हुन्छ
————————————————————————-

न्यायाधीशका लागि विशेष समितिमा मतदान शुरु
सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका ८ जना न्यायाधीशमा सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा मतदान शुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदलातको न्यायाधीशमा प्रस्तावित ८ मध्ये केहीलाई अनुमोदन नगर्ने  एमाले र एमाओवादीले अडान राखेपछि मतदान शुरु भएको हो , कांग्रेसले भने सबैको सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन हुनु पर्ने अडान राखेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा जान योग्य नभएको तथ्य फेला परेकालाई रोक्न एमाले र एमाओवादीले  अरु दलसँग पनि छलफल अघि बढाएका थिए ।

एमाले र एमाओवादी सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी लेखेका र विवादमा परेका कम्तीमा तीनजनालाई रोक्ने पक्षमा छन् ।

संसदीय समितिमा हालसम्मको प्रचलन अनुसार सर्वसम्मतीमै निर्णय गरिन्छ । कांग्रेसले त्यो परम्परा कायम राख्न पनि आठै जानालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो ।

व्यवस्थापिका संसद् संचालन कार्यविधि अनुसार दुई तिहाईले अस्वीकार गरेको व्यक्तिमात्र समितिबाट अनुमोदन हुँदैन। त्यसअनुसार विपक्षमा ५० सदस्य भएमात्र कुनै न्यायाधीश अयोग्य हुन्छ।

समितिमा कांग्रेसको १७ र न्यायाधीशरुको पक्षमा खुलेरै लागेका स्वतन्त्र २, राप्रपा २, दलित जनजाती पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का, संघीय सद्भावनाकी डिम्पलकुमारी झा, फोरम गणतान्त्रिका सरिताकुमारी यादव लगायत २६ भन्दा बढि छन्। यो संख्या अनुमोदनका लागि प्रशस्त छ।

सेन्छेलुङ् लिम्बु

प्रतिकृया दिनुहोस