सशस्त्र हिंसाका घटनामा पीडितको सहमति विना क्षमादान दिने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी ऐन बनेको भन्दै पीडितहरुले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

आयोगको केही दफा कार्यान्वयन नगर्न र केही दफामा संशोधनको माग गर्दे हिंसा पीडित २३४ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

सृजना श्रेष्ठ, बद्रिबहादुर केसी, भागीराम चौधरी र रुपेश शाहले आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार नदेखाएका मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था अमान्य र बदर गर्न माग गरेका छन्।

मानवताविरुद्ध अपराध, बेपत्ता पार्ने काम, गैरन्यायिक जस्ता अक्षम्य अपराधहरुमा क्षमादानको सिफारिस हुन नसक्ने सुनिश्चित गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

उक्त ऐन सर्वोच्च अदालतले गत १८ पुसमा गरेको फैसला विपरित भएको पनि निवेदकहरुको जिकिर छ ।

रीटमा ऐनको दफा २२ को उपदफा १, दफा २५ का उपदफा ३ र ४, दफा २६ को उपदफा २ र ५ र २९ को उपदफा १ लाई अमान्य घोषित गरी संशोधनका लागि परमादेशको माग गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस