विदेशको पिआर/ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई सेवाबाटै वर्खास्त गर्ने र निजामति कर्मचारीका पति वा पत्नीले समेत पिआर/ग्रिन कार्ड लिन नपाउने ऐन ल्याउन लबिङ गरिरहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पति÷पत्नीका सम्बन्धमा मौन रहने भएपछि ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । संशोधन ऐन संसदबाट पारित हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी संशोधित प्रस्तावमा न्याय सेवाका कर्मचारीले प्रशासनमा र अन्यसेवाकाले परराष्ट्रमा सचिव हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीका पत्नी वा पतिलाई ग्रिनकार्डरपीआर लिन रोक लगाइएको छैन । पति वा पत्नीलाई समेत रोक लगाउने भन्दाम संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाटै पारित नहुने भएपछि सम्झौता गर्नु परेको सामान्यप्रशासन लालबाबु पण्डितले बताएका छन् ।

पण्डितले झन्डै ३ महिनाको प्रयासमा यतिसम्म गर्न सकेको उल्लेख गर्दै अब सबै कुरा संसद्को कोर्टमा पुगेको पण्डितलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकले उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावसम्बन्धमा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकाको नागरिक इजरायलमा प्रधानमन्त्री र लन्डनको मेयर भएको भन्दै निषेध गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य बैठक छाडेर हिँडेका थिए । एमालेकै मन्त्रीले पनि पण्डितको प्रस्तावमा समर्थन गरेका थिएनन् ।

संशोधन प्रस्तावअनुसार ग्रिनकार्डरपीआर लिइसकेका कर्मचारीले १ महिनाभित्र त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने छ । घोषणा गरेका कर्मचारीले सरकारी सेवा वा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमतिमध्ये एक रोज्न अर्को १ महिना पाउने छन् ।

निर्धारित समय सकिएपछि कसैले घोषणा नगरेको वा घोषणा गरे पनि रद्द नगरेको फेला परे भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस