अर्थमन्त्रालयमा २२ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री रमशरण महतले यसपटक रु ३५ अर्बको रकमान्तर भएको र यो निरन्तरको कानूनसम्मत भएको दाबी गरे ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रकमान्तरका कुरा उठाइएको भन्दै मन्त्री महतले सानो आकारको बजेट हुँदा पनि विगतका सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकमान्तर गरेको विगत नबिर्सन आग्रह गरे ।

उनले भने, “रकमान्तरको बहस निरर्थक हो, राष्ट्र र कानूनप्रति मेरो जिम्मेवारी हो, त्यसमा म प्रतिबद्ध छु ।” जनतामा गइसकेको रकम फिर्ता नहुने भएकाले त्यसलाई चर्काउनेभन्दा सुल्झाउनेतर्फ जानुपर्नेमा महतले जोड दिए ।

उनले संसद्मा अवरोधका कारण जेठभित्र पेस गर्न तयारी गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाई हुनसक्ने भन्दै थपे, “यदि रकमान्तर नगर्ने हो भने उपत्यकाको सडक विस्तारलाई कसरी रकम दिने, आयल निगमलाई कसरी ऋण उपलब्ध गराउने र पूँजीगत खर्च कसरी बढाउने ? त्यस विषयमा ध्यान जानुपर्छ ।”

मन्त्री महतले लडाकुलाई भत्ता दिँदाखेरि पनि रकमान्तर गरेरै दिएको स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताए ।

उनले भने, “लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र विश्वस्त छ तर अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने ठूलो आकारको आयोजना अभाव छ । हामीलाई तुरुन्त बोलपत्र गर्ने आयोजना चाहिएको छ ।”

कार्यान्वयन क्षमतामा राज्य र निजी क्षेत्र दुबै कमजोर रहेको बताउँदै त्यसमा सुधारका लागि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने महतको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट जाने उल्लेख गर्दै उनले विगतको तुलनामा आपूmले जलविद्युत्, पूर्वाधार र सिँचाइलाई विशेष जोड दिएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस