व्यवस्थापिका संसदबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ ले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाइ आत्मसात नगरेको र पीडितलाइ न्याय दिने, पीडकलाइ जवाफदेही बनाउने, भविष्यमा त्यस्ता ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितता दिन नसकेको भन्दै उक्त ऐन संशोधनको माग गरिएको द्वन्द्वपीडित समुदायले जनाएको छ ।

“द्वन्द्वका कारण र असरहरुलाइ जरैदेखि सम्बोधन गर्ने नभएर पीडकलाइ चोख्याउने मनसायले ल्याइएको यस ऐनले द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउन, भावनात्मक मेलमिलाप कायम गर्न, दण्डहिनताको अन्त्य गर्न र संक्रमणकालको वास्तविक अन्त्य गर्न सक्दैन,” पीडितहरुद्वारा २८ जेठमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ ऐन आउनु महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यस ऐनले संक्रमणकालिन न्याय प्रकृया पीडितमुखी छ कि छैन , पीडितको पीडामा मलम लगाउन सक्छ कि सक्दैन तथा संक्रमणकाल र हतियारको राजनीतिको वास्तवमै अन्त्य गर्छ कि गर्दैन भन्ने तथ्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ र सञ्चार माध्यमले यस तथ्यलाइ वस्तुगत रुपमा हेर्न, विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

व्यवस्थापिका संसदमा २०७० बैशाख २६ मा विधेयक पेश भएदेखि नै पीडित समुदायले आफ्ना सरोकारहरु सभामुख, सरकार, सभासद, नेतासमक्ष राखेकोमा उल्टो पीडितहरुलाई आयोग गठनमा ढिलाइ गराउन लागेको भन्ने आरोप लगाएको भन्दै पीडित समूहले आफूहरुले आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नभई समस्याको वास्तविक र दिगो समाधान खोजेको  बताएको छ ।

“तत्काल आयोग बनोस् भन्ने चाहना स्वरुप ऐनको खारेजीको माग नगरी मेलमिलाप, क्षमादान, गम्भीर अपराधमा माफी जस्ता अति समस्याग्रस्त प्रावधानहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

द्वन्द्व पीडित समुदायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरिएका ऐनका प्रावधान र कारणः

संशोधन माग गरिएको दफाः क. १३ (२):प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानविन गर्नेछ ।

कारणः उक्त व्यवस्थाले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायवाट प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने हकलाई कुण्ठित गरेकाले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हकको परिधि भित्र रहेर आयोग र न्यायपालिका विचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित तथा व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न आदेश माग गरिएको हो ।

ख. संशोधन माग गरिएको दफाः
*२२(१) पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितवीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।

* २५(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले चाहेमा दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगावै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्वन्धि अपराधमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) कमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमा समावेश गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

*२५(४) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानवीन गर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा निजलाइ विभागिय कारवाही गर्न सम्वन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र निजलाइ कानन बमोजिम उपयुक्त सजायसहित विभागिय कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाइ दिनुपर्ने छ ।

*२६(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।

*२६(५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाइ क्षमादान गर्ने सम्वन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरता समेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ ।

*२९ (१) मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडक उपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

*२४ (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको छानव्निबाट कसैले पीडितको कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्वन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (२) आयोगले पीडितको सम्पत्ति कब्जा वा जफत भएको कारण हुन गएको वास्तविक क्षति यकिन गरी नेपाल सरकारबाट पीडितलाइ मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ ।

कारणः पीडितको सुसूचित सहमति विना मेलमिलाप हुन नसक्ने कुराको कानुनी प्रत्याभूति दिन तथा क्षमादानको लागि सिफारीश गर्न पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य शर्तको रुपमा कानूनी मान्यता दिन, अभियोजनको लागि आयोगले सिधै महान्यायाधिवक्तालाई सिफारीस गर्ने व्यवस्था गर्न, अभियुक्तले विभागीय कारवाहिका आधारमा फौजदारी दायित्ववाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न तथा कव्जा सम्पत्ति सम्बन्धित हकदारलाई फिर्ता गर्न संगठन समेतलाई जवाफदेही वनाउनका उपरोक्त दफा सर्वोच्च अदालतका पूर्व आदेशहरु अनुसार स्थापित विधिशास्त्र समेतको आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न परमादेशको माग गरिएको हो ।

ग. संवैधानिक व्याख्याको माध्यामद्वारा यातना, वलपुर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य, गैरन्यायिक हत्या, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध तथा जातिहत्या लगायतका अक्षम्य अपराधहरुमा पनि क्षमादानको सिफारिश हुन नसक्ने कुरा सुनिश्चित गरी पाउँ तथा त्यस्ता अपराधहरु अक्षम्य हुनेगरी ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न माग गरिएको छ ।

कारणः सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाइ अपराधीकरण गर्ने प्रावधान तथा प्रतिवद्धता ऐनमा व्यक्त भएको छैन ।

घ. अन्तरिम संविधानको धारा १३५(३) (ख) अन्तर्गतको संवैधानिक दायित्व वमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेश तथा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरूको यथोचित परिपालना गर्न गराउन आवश्यक कार्ययोजना सहित प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु र परिपालना भए नभएको सन्दर्भमा आवधिक रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

कारणः सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गनुपर्ने संवैधानिक दायित्व महान्यायधिवक्ताको कार्यादलबाट पूर्ण रुपमा बहन हुन नसकेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गराउनका लागि महान्यायधिवक्ताको नाममा परामादेश माग गरिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस