साउदी अरबमा तीन वर्ष काम गरेर फर्कंदा अध्यागमनका कर्मचारीद्वारा लुटिएकी र प्रहरीबाट बलात्कृत समेत भएकी भोजपुरकी सीता राईको घटनासँग सम्बन्धित कर्मचारी र प्रहरीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै ३० जेठमा ४ महिना कैद र ५९ हजार ७ सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेका छ ।

उक्त फैसलामा अभियुक्तहरुलाई कम सजाए भएको र पीडितमाथि न्याय हुन नसकेको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

३० जेठमा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, मोहनरमण भट्टराई र भुपेन्द्र राईको इजलासले गरेको फैसला अनुसार राईसँग घुस लिने अध्यागमन विभागका तत्कालीन अधिकृत रामप्रसाद कोइराला, टिकाराज पोखरेल, नायव सुब्बा सोमनाथ खनाल र प्रहरी जवान पर्शुराम बस्नेतलाई ४ महिना कैदको फैसला भएको छ ।

त्यस्तै बस्नेतविरुद्ध बलात्कार अभियोगमा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा ५ वर्ष ६ महिना कैद फैसला भइसकेको छ । अदालतका प्रवक्ता नातिबाबु लामिछानेका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध राईबाट २ लाख ५६ हजार घुस लिएको दावी गर्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

घटना भएको केहिपछि मात्रै सार्वजनिक भएको राईको मुद्दामा कर्मचारीको ब्यापक आलोचना गर्दै कयौं मानिसहरु विरोधमा उत्रिएका थिए।

धेरैजसो गुपचुपमै रहेर उजुरी नहुने भनिएका त्यस्ता विषय अदालत पुगे पनि दोषीमाथि हदैसम्म सजाय नभएको अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले बताएकी छन् ।

निरिह र सही बोल्नेमाथि अन्याय गर्नेले जति सजाय पाउनुपर्ने हो त्यति नपाएको उनले भनिन् । भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत मात्रै पनि धेरै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भए पनि सीता राईजस्ता पीडित महिलाविरुद्ध ज्यादती गर्नेले थोरै सजाय पाउने गरेको र कसैले त उन्मुक्ति नै पाउने गरेको उनको भनाई छ ।

राजभण्डारी भन्छिन, “८० प्रतिशत महिलाहरु अहिले भारतको बाटो हुँदै जान्छन्, त्यसो गर्दा उनीहरु धेरै अन्याय पर्ने र ठगिने गर्छन्।”

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ४० लाख श्रमिकमध्ये करिब १५ प्रतिशत महिलाहरु छन्।
करिब ११ प्रतिशत रेमिट्यान्स महिलाहरुबाट भित्रिने गरे पनि उनीहरुमाथिका विभिन्न यौनजन्य हिंसा र अन्य यातनाबारेमा कानूनी व्यवस्था भने अत्यन्त फितलो हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस