प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफूखुशी शुल्क लिने विद्यालयमाथिको कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा विभागले २२ जेठमा उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिशका आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने निजी विद्यालय, ती विद्यालयका निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिसमेतलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वृद्धि भएका शुल्क हालसम्म फिर्ता नभएको र कुनै कारबाही नभएको तथा सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क लिइरहेको भन्ने गुनासाका आधारमा २ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवालासँगको बैठक आयोजना गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले कारबाहीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जानकारी दिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस