संविधानसभामा शासकीय स्वरुपको विषयमा छलफलमा जुटेका सभासदबीच मतैक्यता हुन नसकेको हो । तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिमा भएका सहमतिका विषयहरूको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१ र असहमतिको विषयहरूको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि २ असारमा भएको एकीकृत छलफलमा भाग लिँदै सभासद्हरूले आ–आफ्नै दलका अडानबाट पछि नहट्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस सभासदले संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने भन्ने धारणा प्रस्तुत गरे भने एमाले सभासदले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विचार राखे । एमाओवादी सभासदले मुलुकलाई स्थिर बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली श्रेयस्कर हुनेमा जोड दिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले अधिनायकवाद जन्माउने तर्क गर्दै काँग्रेस सम्बद्ध सभासदले संवैधानिक रुपमा राष्ट्र प्रमुखका रुपमा मात्रै राष्ट्रपति रहने गरी शासकीय स्वरुप बनाउनुपर्ने बताए । एमाले सभासदले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति उपयुक्त हुने दलीय दलिल प्रस्तुत गरे ।

एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अमेरिका, चीनलगायत मुलुकको उदाहरण दिँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध र राजनीतिक एवम् आर्थिक रुपमा सबल बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अत्यावश्यक भएको बताए ।

कांग्रेस सभासद् रमेश लेखकले जनताको शक्ति संसदमा निहीत हनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय प्रणाली नै नेपालको सन्दर्भमा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गरे । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनु पर्ने, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाटै निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति मुलुकका लागि उचित विकल्प भएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली पनि राष्ट्रपतीय पद्धति नै भएको जिकिर गरे ।

एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै मुलुकलाई चाहिने भन्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने बताए । एमाओवादी सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै असफल सिद्ध भइसकेको यो व्यवस्थालाई बोकेर हिँड्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसले मुलुकको हित नगर्नेमा जोड दिए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवले स्थिर राजनीति र सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक भएको बताए । सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले कुनै पनि व्यवस्था खराब नभएकाले पद्धतिमै सुधार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा मालेका सभासद् अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुने शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

प्रतिकृया दिनुहोस