संविधानसभाको ५ असारको बैठकमा प्रमुख तीन दलबीच नै शासकीय स्वरुपको आधारभूत पक्षमै मतभेद देखिएको हो । तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरुको निर्क्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र असहमतिका विषयहरुको निर्क्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि भएको एकीकृत छलफलमा दलगत अडान पुनः देखिएको हो ।

नेपाली काँग्रेसले ‘वेस्ट मिनिस्टर’ संसदीय प्रणालीको पक्षमा आफ्नो मत राख्यो भने नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायतका सभासद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो अभिमत राखे ।

कांग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले संसदीय व्यवस्था नै उत्तम र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था भएको धारणा राखे । उनले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख रहनुपर्ने र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै राष्ट्र प्रमुख हुने तर्क गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले तानाशाही व्यवस्था जन्माउने र लोकतन्त्रका लागि भावी पुस्ताले समेत लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यो मुलुकका लागि ठीक नहुने उनको तर्क छ ।

एमाओवादीका कृष्ण धितालले संसदीय व्यवस्था अराजक व्यवस्था भएका कारणले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गलत भएको बताए । संसदीय व्यवस्था धेरै कमजोर भइसकेको तर्क गर्दै उनले मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा सबल बनाउन राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताए ।

एमालेका युवराज ज्ञवालीले लामो समयदेखि मुलुकले अस्थिरता र निरङ्कुशता भोगेका कारण मौलिक शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसदीय व्यवस्थाले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेका कारण जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै नेपालका लागि ग्राह्य हुने उनको भनाइ छ । सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताको मतद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री जायज हुने, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न सहज हुने र मुलुकका लागि मौलिक पनि हुने बताए ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहटकी सभासद् रुक्मिणी चौधरीले मुलुकका आदिवासी, जनजाति र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र सरकार सञ्चालनका लागि अध्यक्षमण्डल बनाउनुपर्ने बताइन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सभासद् रमेशप्रसाद कुर्मीले राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस