सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको विशेष इजलासले २९ बैशाखमा जारी भएको आदेश अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) को व्यवस्थाअनुसार नभएको देखिएको र मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने स्थापित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको जनाउँदै उक्ते आदेश पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले गत पुस महिनामा दिएको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै संविधानसभामा २६ जनालाई १५दिनभित्र मनोनयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यसरी मनोनयन गर्दा संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेका कसैलाई पनि नल्याउन, मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकाहरूको आधार स्पष्ट खुलाउन र संविधानसभामा छुटेका आदिवासी, जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनसमेत आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले आदेश पुनरवलोकन गराउन सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस