सरकारले संसदमा पेश गरेके अदालतको अवहेलना सम्बन्धीो विधेयकविरुद्ध अधिवत्ता अर्जुनकुमार अर्यालले १३ असारमा पेश गरेको रीट निवेदन ‘संसदमा विचाराधीन विधेयकले कानूनको स्वरुप ग्रहण गरिनसकेको’ भन्दै रजिष्ट्रार लोहित चन्द्र शाहको आदेशबाट दरपीठ गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४ लगायतका प्रावधानले अन्तरिम संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतका मौलिका हकमा अंकुश लगाउने दावी गर्दै अधिवक्ता अर्यालले रीट निवेदन पेश गरेका थिए ।

रिटमा उक्त विधेयक फिर्ता लिन वा दफा ४ का व्यवस्था समावेश नगर्न नगराउन माग गरिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस