एमाओवादीको सहायक सङ्गठन वाइसिएलले २४ असारमा बुझाएको चौधबुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि केही शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरिए पनि सभासद्लाई सोझै रकम दिने पक्षमा आफू नभएको बताएका छन् ।

“सरकारले सांसद् विकास कोषको नाममा प्रदान गर्दै आएको रु १० लाखको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन, थप रकम प्रदान गरिए त्यसबाट थप विकृति उत्पन्न हुनेमा म सचेत छु,” मन्त्री महतलाई उद्धृत गर्दै वाइसिएलका उपत्यका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले बताए ।

वाइसिएलले मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यताको आधारमा सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, सरकारी निकायमा कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारीको तलबको आधारमा पचास प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्ने र राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसमा रोक लगाउनुपर्नेलगायत माग ज्ञापनपत्रमा समेटेको छ ।

वाइसिएलका अध्यक्ष एवम् सभासद् गणेशमान पुनको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको टोलीले जनमुखी र परिवर्तनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने खालको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरेको थियो ।

त्यस्तै वाइसिएलले केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सभासद्लाई रु ५ करोड उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस