समाजका अध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता केबी गुरुङले ३ असोजमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा एमाओवादीको सशस्त्र दशवर्षे युद्धका क्रममा कब्जा गरिएका घरजग्गा तथा सम्पत्ति अहिलेसम्म पनि फिर्ता नगरिनु, १२ बुँदे समझदारीपत्र शान्ति प्रकि्रया संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदासम्म विगतका सहमति र सम्झौता पालना नगरेको जनाइएको छ ।

समाजका महासचिव विनयध्वज चन्दले एमाओवादीले अहिलेसम्म पनि मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपद्धति, स्वतन्त्र पे्रसलगायत विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार गरिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनपद्धतिलाई इमान्दारिताका साथ आत्मसात नगरेको र उसले हतियार एवम् हत्या िहंसालाई परित्याग गरेको घोषणा नगर्दै आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाउनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

एमाओवादीलाई आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्दा शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि दुनियाँमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्दैआएको अमेरिकी सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नपुर् याएको उनले बताए । विद्रोहताका ज्यान गुमाएका बेपत्ता पारिएका अङ्गभङ्ग बनाइएका विस्थापित भएकाहरु कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी र नेपाल सरकार तथा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताका आधारमा शान्तिप्रकि्रया अगाडि बढ्न नसकेको हत्यारालाई अदालतले दोषी ठहर गरिसक्दासमेत आममाफी दिने र मुद्दा फिर्ता लिने कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस