उनीहरुले विरोधका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने पनि सहमति गरेका छन् । सरकार र ‘बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल’बीच ४ असोजमा भएको चार बुँदे सहमतिमा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने बुँदा पनि छ ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा बहिर्गमित लडाकुले राखेका माग बमोजिम प्याकेज उपलव्ध गराउन विगतमा भएका सहमति कार्यान्वय गर्न पहल गर्ने, बर्हिगमित जनमुक्ती सेनाका बन्दी थुनुवाहरुको विवरण शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा बुझाउने उल्लेख छ । उनीहरुबीच सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते तथा अपाङ्ग भएकालाई उपचार गर्ने र सुविधा लिने प्रक्रियामा सामेल गराउने समेत सहमति भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस