-श्रवणकुमार देव
प्रहरी बारे फेसबुकमा सामान्य कमेन्ट गरेपछि पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका सप्तरीका अब्दुल रहमानलाई सफाई दिंदै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले गरेको फैसलामा फेसबुक कमेन्टबाट प्रहरीले संयमता गुमाएर रहमानलाई पक्राउ गरेको भनेको छ ।

फैसलामा रहमानले गरेको कमेन्टले प्रहरी उपर कुनै आरोप नलगाएको, उनलाई पक्राउ गरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने कार्यले प्रहरीको कार्यविधि मानवअधिकारमैत्री नभएको भन्दै प्रहरीलाई सचेत गराएकोे छ ।

प्रत्येक प्रहरी एवं प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुबाट सुशासन र जवाफदेहिताको पूर्ण ख्याल गरी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातमा सरिक हुनुपर्ने प्रहरीको व्यवसायिक कर्तव्य भएको भन्दै अदालतले कसैले सुरक्षाको प्रश्न उठाएमा कानूनी शासनको अवधारणा र मानवअधिकारको हेक्का उसबाट राखिनुपर्नेमा जोड् दिएको छ ।

“कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यबाट निरंकुश र प्रतिशोध गन्ध देखिन आए त्यस्तो कार्यलाई अनुत्तरदायी व्यवहार मानिन्छ, जुन राज्य पक्षबाटै दण्डनीय हुन जानेछ” फैसालले भनेको छ, ‘‘राष्ट्रसेवकबाट यस प्रकारको गतिविधि गर्नु गैरकानुनी त हुँदै हो, नैतिकता, आचरण र कानुनका दृष्टिबाट पनि क्षम्य नभई राष्ट्र सेवक विभागीय कार्वाहीको दायरा भित्र पर्न सक्ने देखिन्छ ।”

फैसलाले प्रहरीलाई सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘‘कानुनी शासन र आम नागरिकको सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्ने सरकारी निकाय र त्यसमा नेतृत्व लिने व्यक्तिले सार्वजनिक विश्वास गुमाउनु हुँदैन् । संयमता गुमाई प्रतिशोधको भावनाले नागरिकलाई भयभित पारिन्छ भने सुरक्षाका दृष्टिबाट सार्वजनिक निकायको विश्वसनियतामा गम्भीर असर पर्न जान्छ ।’’

‘सामाजिक सञ्जालमा हुने खुल्ला बहसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न पाउँदैन’
रहमान मुद्दाको फैसलाले सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक व्यक्तिले खुल्ला तवरले आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्न पाउने मौलिक हक भएको भन्दै रहमानको फेसबुकमा प्रकाशित विचारबाट कानुनको उल्लंघन भएको र प्रहरीको मानमर्दन भएको नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।

सामान्यतः बोल्न पाउने, लेख्न पाउने हकहरुलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रुपमा संबिधानले सुरक्षा प्रदान गरेको जनाउँदै फैसलाले बोलेर, लेखेर, संकेत गरेर वा इसाराले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुग्ने नभएसम्म सामाजिक संजालमा खुल्ला छलफल, बहस र विचारको अभिव्यक्ति गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई राज्य संयन्त्रले नियन्त्रण गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

“विद्युतिय उपकरणको सहयोगमा हुने साइबर क्राइमको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएसम्म यस्ता इन्टरनेट कम्प्युटरमा आम मानसिले व्यक्त गर्ने कमेन्ट उनीहरुले मन पराएको बिषयवस्तुको वाल पोष्टमा जनाएको सहमति, असहमतिबाट साँच्चिकै सार्वजनिक हितमा खलल पुग्छ भन्न मिल्दैन” न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलाशमा भएको फैसलामा भनिएको छ ।

सप्तरीमा सुध्रदो सुरक्षा शिर्षकमा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार पत्रकार जितेन्द्र झाले फेसबुकमा पोष्ट गरेपछि त्यसमा रहमानले ‘के को सुध्रिनु आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नु परिरा छ त्यो पनि ५० हजार’ भनेर कमेन्ट लेखेका थिए ।

त्यही कमेन्ट लेखेको निहुँमा सप्तरीका एसपी दिनेश अमात्यले उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएका थिए ।

प्रहरीले २० दिन हिरासतमा राखेपछि उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो भने अदालतले ३१ असारमा रहमानको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सफाई दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस