परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको निमन्त्रणामा ९ साउनमा नेपाल आउन लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १० साउनमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गर्नेछिन् ।

नेपाल र भारतबीच पारस्परिक लाभका सबै क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २७ वर्षअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा गठित उक्त आयोग द्विपक्षीय मामिला हेर्ने सर्वोच्च संयन्त्र हो । २३ वर्षपछि हुनलागेको बैठकमा आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोत, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षालगायत पाँच क्षेत्रमा छलफल हुनाका साथै दोस्रो बैठकका निर्णय कार्यान्वयन एवम् प्रगतिको समीक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालले बताए ।

आयोगको बैठकमा भागलिन केही भारतीय अधिकारी राजधानी आइसकेका छन् ।

ऊर्जा, वाणिज्य, सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा २५ वटा द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना भएका छन् । नेपाल र भारतमा आलोपालो गरी बर्सेनि आयोगको बैठक गर्ने भनिए पनि २२ वर्षसम्म त्यो सम्भव भएको थिएन ।

पाँच विधागत मामिलामध्ये राजनीतिक, सुरक्षा र सीमासम्बन्धी एउटा, आर्थिक सहयोग एवम् पूर्वाधारबारे अर्को, व्यापार तथा पारवहन तेस्रो, ऊर्जा र जलस्रोत चौथो र पाँचौ विधामा संस्कृति, शिक्षा, सञ्चारलगायत अन्य विषयमा आयोगको बैठक केन्द्रित हुने प्रवक्ता धितालले बताए ।

भारतीय लगानीमा भौतिक पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् उत्पादन एवम् विकास, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका निम्ति आवश्यक आर्थिक एवम् सहयोग जुटाउने, महाकाली नदीमा पुल निर्माण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, विद्युत् खरिद सम्झौता, डुबान समस्या समाधान, कृषि विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापनाजस्ता व्यापार असन्तुलन हटाउने उपायको खोजी, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र ऋण सहायता बढाउने विषयलाई नेपालले बैठकमा उठाउने भएको छ ।

नेपालको जलविद्युत्, काठमाडौँ– तराई द्रुत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, बैतडीको झुलाघाट पुल र महाकाली पुल तथा क्रिकेट एकेडेमी निर्माण, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र अरूण तेस्रोको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने चाहना भारतले व्यक्त गर्दै आएको छ ।

निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा विकास–निर्माणका परियोजना सञ्चालन, भारतीय लगानी अभिवृद्धिजस्ता विषयमा पनि आयोगमा छलफल हुनेछ ।

२२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय आयोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, कोसी (भीमनगर ब्यारेज) परियोजना, सप्तकोसी उच्चबाँध बहुद्देश्यीय परियोजना, बुढीगण्डकी परियोजना, कमला तथा वाग्मती आयोजना, बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणाली, बाढी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माण, टनकपुर ब्यारेज परियोजना र विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो ।

विदेशमन्त्री स्वराजको यो भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका लागि पनि हो ।

दुवै मुलुकलाई मान्य हुने गरी छलफल गरिने

यसैबीच, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सैयद अक्बरुद्दिनले विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको नेपालभ्रमणको मिति निर्धारण हुने बताएका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्रालयका अनुसार आयोगको बैठकमा पारस्परिक हित र चासोका सबै विषयमा विचारविमर्श हुने र हालसम्मका परामर्श रचनात्मक रुपमा अघि बढिरहेका बताइएकोछ ।

जलस्रोत उपयोग तथा ऊर्जा उत्पादनबारे विवादास्पद विवरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा प्रवक्ता अक्बरुद्दिनले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग ती विषयमा वार्ता भइरहेको र त्यसले सकारात्मक गति लिएको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘‘नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ एवम् ओजपूर्ण छ, दुवै मुलुकलाई मान्य र लाभ हुने गरी ऊर्जा प्रवद्र्धनबारे छलफल हुनेछ,’’उनले भने ।

भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्रीले राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतका २७–२७ जना वरिष्ठ अधिकारी सामेल हुनेछन् ।

शरच्चन्द्र भण्डारी, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस