कृषि तथा जलस्रोत समितिको ११ साउनमा बसेको बैठकले देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विद्युत् व्यापारमा हुने सर्वमान्य सिद्धान्त र नीतिका आधारमा नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी भारतलगायत अन्य छिमेकी देशसँग तत्काल ऊर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

“जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा विकास नभई नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुने र यसका लागि ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ,” समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “ऊर्जा विकास सम्झौता नभई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अनिश्चित हुन्छ भने ऊर्जा विकास सम्झौता सुनिश्चित गर्न भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नु जरूरी हुन्छ ।

समितिको निर्णयमा ‘भारतसँग’ सट्टा ‘अन्य मुलुक’सँगको सम्झौता उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् डिल्लीराज काफ्लेले फरक मत दर्ता गराएका छन् ।

समितिको निर्णय सुनाउँदै अध्यक्षता गरिरहेका सभासद् अमृतकुमार बोहराले भारतलगायत अन्य मुलुकसँग पनि यसप्रकारको सम्झौता गर्न र लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक भएको र यसमा परिपक्व गृहकार्य तथा सरकार र समितिबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपालको हितमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता होस् भन्ने आफ्नो मन्त्रालयको चाहना रहेको बताउँदै हाललाई तीन दलको छलफलले स्थगन गरे पनि त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले यो सम्झौता पर सर्नु वा बाहिर अनावश्यक चर्चा हुनुमा मन्त्रालयको कुनै त्रुटि नरहेको दाबी गर्दै विकासको पहिलो ढोका ऊर्जा विकास भएकाले त्यसका लागि भारतसँग सम्झौता आवश्यक रहेको बताइन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभासद् गगनकुमार थापाले सम्झौताबारे विवाद उत्पन्न गराउन मन्त्रालयकै भूमिका रहेकाले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप नगर्न आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका सभासद् काशीनाथ अधिकारीले चार वर्षअघि नै यस सम्झौताबारे नेपाल सरकारले भारतलाई मस्यौदा पठाएको भएपनि यसको ढिलाइबारे स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भारतसँगका ऊर्जा सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा गराउन आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको भएपनि गृहकार्य अपुग भएकाले पछि सरेको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस