–सन्त गाहा मगर

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी, सहसचिव नारायण चौधरी, उपसचिवहरू केदार उप्रेती, यदु गौतम, प्रकाश जोशी र लक्ष्मी गौतम एक साता यूरोप घुमेर ५ साउनमा फर्के । यो भ्रमणको आयोजक सह–सचिव चौधरी थिए ।

आफूभन्दा वरिष्ठ सह–सचिवत्रय मधुसूदन अधिकारी, नागेन्द्र झा र कल्याण गोपाल श्रेष्ठलाई उछिनेर नापी विभागको महानिर्देशक पद हत्याउन चौधरीले भ्रमणको योजना बनाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यूरोप सयरको सम्पूर्ण खर्च चौधरी निर्देशक रहेको राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाले व्यहोरेको छ ।

नारायण चौधरी सहितको टोली बेलायत भ्रमणमा ।

मन्त्रालयका सहसचिवहरू कृष्णराज बीसी, रोहितकुमार भट्टराई र कपिल डंगोल पनि चौधरी भन्दा वरिष्ठ हुन् । चार महीनापछि रिटायर्ड हुने चौधरीलाई महानिर्देशक बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठहरूलाई सरुवा वा काजमा खटाउनुपर्ने हुन्छ । ७ मंसीर २०६६ मा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (नेराकसं) बीच कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने सहमति भएको थियो ।

४ साउनमा नेराकसंका कर्मचारीहरूले भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर राना मगरलाई भेटेर कनिष्ठ तथा विवादित छविका व्यक्तिलाई विभागको जिम्मेवारी नदिन माग गरेका थिए । नेराकसंका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, “राष्ट्रिय नाप–नक्शाको जिम्मेवारी समेत पाएको विभागमा विवादितलाई लैजान खोज्नु खतरनाक हो ।”

उनको भनाइमा, पटक–पटक विवादमा मुछिएका सबभन्दा कनिष्ठ सहसचिव चौधरीलाई अगाडि सार्न खोज्नु आफैंमा रहस्यमय छ । चौधरीले मन्त्री मगरका पीए यदु गौतमलाई समेत यूरोप लगेका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (नेजिकसं) कमिटीका एक पदाधिकारी मन्त्रीलाई रिझउन पीएलाई सयर गराइएको बताउँछन् । मन्त्रीभन्दा बाहिरी तहको दबाबबाट यो काम भएको मन्त्रालयको एक अर्को स्रोत बताउँछ ।

चौधरी नेपाल सरकारका तिनै कर्मचारी हुन्, जसलाई दैलेखको गोगनपानी गाविस–४ को कि.नं. ९६ को १७,३०० वर्गमीटर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको मुद्दामा २१ असार २०६८ मा कारबाही गर्न मन्त्रालयले नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालय र नापी विभागका कर्मचारीहरू चौधरीको विपक्षमा बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । नेजिकसंका मन्त्रालय इकाई कमिटीका अध्यक्ष ईश्वरी प्याकुरेल चौधरीको स्वार्थ प्रतिकूल बोलेको आशंकामा उनकै एक सहकर्मीको घरमा रड र खुकुरी लिएका गुण्डाहरू धम्की दिन पुगेको बताउँछन् । प्याकुरेल भन्छन्, “शंकाकै भरमा निर्दोष व्यक्तिलाई धम्क्याउने काम भयो ।”

नापी विभागमा दरबन्दी रहेका चौधरी काजमा भू–उपयोग आयोजनाको निर्देशक भएका हुन् । सप्तरी विसहियाका चौधरी २०४२ सालमा नापी अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनी २०५७ मा प्रमुख नापी अधिकृत र २०६८ मा सहसचिव बनेका थिए । यसबीचमा उनी पटक–पटक विवादमा परेका छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य भएका बेला सरकारी जग्गा आफन्तको नाममा दर्ता गराइदिएपछि चौधरीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

चौधरीले आयोगको सदस्य भएको मौकामा मोरङको बडहरी गाविस वडा नं. ९ को कित्ता नं. ५४९ (च) को दुई कट्ठा जमीन सालो विनोदकुमार देव र जतुवा–१ को कित्ता नं. २१८८ (क) को दुई कट्ठा भाइ सत्यनारायण चौधरीको नाममा दर्ता गराएका थिए ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस