१४ साउनमा बसेको ब्यवस्थापिका संसदको बैठकले सरकारले पेश गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक, २०७१ माथि जनताको राय बुझ्नका लागि प्रचारप्रसार गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

संसदको स्वीकृतिपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई जनता समक्ष लैजान संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रचार गर्न सभामुख नेम्वाङले महासचिव भट्टराईलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सभामुखको अनुमति लिएर कानूमन्त्री नरहरि आर्चायले उक्त विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रियाका लागि प्रचार गरियोस् भन्दै राखेको प्रस्तावलाई सदनको बहुमत सदस्यले स्वीकृति दिएका थिए।

सरकारले अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेदेखि त्यसमा भएका प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, कानून व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

संसदको नियमावलीको दफा ६३ को व्यवस्था अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सदनले चाहेमा जनताको राय सुझावका लागि जनतामाझ लैजान सकिने व्यवस्था छ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस