१ साउनमा २६ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका ट्याक्सी व्यवसायीहरू अहिले आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। १६ साउनबाट सडकमा उत्रिने उनीहरूको तयारी छ।

ग्राफिक्सः बिलाश राई

आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघमा आवद्ध स्वस्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेतका अनुसार, प्रधानमन्त्री निवास, संविधानसभा भवन, सिंहदरबार र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा घेराउ गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय भएको छ। बस्नेत भन्छन्, “माग पूरा नभए सडकमा ट्याक्सी राखेर राज्यलाई चलमल गर्नै नसक्ने बनाउँछौं।”

मनोमानीको राज

व्यवसायीहरूले ट्याक्सीको भाडा दर वृद्धि र पार्किङको व्यवस्थासँगै ट्राफिक प्रहरीले छड्के जाँच गर्न नपाउने, गैर–कानूनी काममा प्रयोग भएका ट्याक्सीका चालकलाई पक्राउ गर्न नपाइने र दुर्घटनामा कसैको ज्यान गए लाइसेन्स खारेज गर्न नपाइनेदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोक्नुपर्नेसम्मका माग राखेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ साउन २०७० देखि लागू हुने गरी ट्याक्सी भाडा बढाएर प्रति किलोमिटर रु.३२ बाट रु.३७ पुर्‍याएको थियो, जुन रु.५५ हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। संघका अध्यक्ष बस्नेत यसबीचमा पेट्रोलको भाउ चारपटक बढेकोले ट्याक्सी भाडा दर पनि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

एक वर्षमा पेट्रोलको मूल्य ९ प्रतिशत मात्र बढ्दा पनि व्यवसायीले भने ट्याक्सी भाडादर ४९ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। मन्त्रालयले पेट्रोलको मूल्यमा ७ प्रतिशत बढेको अवस्थामा ट्याक्सी भाडा भने १६ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। ट्याक्सी भाडा पेट्रोल र पार्टपुर्जा मूल्य, मुद्रास्फीति दर, चालकको पारिश्रमिक लगायतको आधारमा तय गरिन्छ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना यो हिसाबले पनि ट्याक्सी भाडा अघिल्लो पटक अत्यधिक बढाइएको बताउँदै भन्छन्, “ट्याक्सी व्यवसायीहरूले अब यात्रुलाई दिने सुविधा र आफ्नो व्यवहार सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”

१४ पुस २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा प्रति किलोमिटर रु.३७ दरको ट्याक्सी भाडा अत्यधिक भएकोले घटाउनुपर्ने माग छ। प्रतिलिटर रु.१३४ पर्ने पेट्रोलबाट सरदर २० किलोमिटर गुड्ने ट्याक्सीले यात्रुबाट बढी रकम असुलिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ। ट्याक्सी नगुडी नै अग्रिम रूपमा रु.१४ उठ्ने व्यवस्थालाई पनि तत्काल हटाउनुपर्ने उजुरीकर्ता प्रेमबहादुर थापा र रामबहादुर थापाको माग छ।

यसरी हाकाहाकी ठग्ने गरेको आरोप लाग्दालाग्दै पनि भाडादर बढाउन आन्दोलनको तयारी थालेका ट्याक्सी व्यवसायीले ‘ट्राफिक प्रहरीको छड्के जाँच’ हट्नुपर्ने माग पनि थपेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचले ट्याक्सी व्यवसाय र पेशा धरासायी बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। स्वस्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, “सर्वसाधारणको भेषमा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने छड्के चेकजाँच ट्याक्सी व्यवसायीलाई विचलित पार्ने किसिमको छ।”

सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिन राजधानीमा आयोजित ट्याक्सी व्यवसायीको पत्रकार सम्मेलन। तस्वीर सौजन्यः रिपोर्टर्स क्लब

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) केशवप्रसाद अधिकारी सर्वसाधारणको उजुरीका आधारमा थालिएको छड्के जाँच जारी रहने बताउँछन्। डीआईजी अधिकारीका अनुसार, मिटरमा जान नमान्ने, मिटरमा उठेको भन्दा बढी रकम असुल्ने, राति दोब्बर रकम लिने लगायतका उजुरी बढेपछि पाँच महीनाअघिदेखि छड्के जाँचलाई तीव्र पारिएको हो।

तर, स्वस्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघले १ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “ट्याक्सी चालकभन्दा पनि आम उपभोक्ता आफ्नो गोजीमा भएकै पैसाको आधारमा मोलमोलाइ गरी आपसी समझ्दारीमा रिजर्भ गरेर ट्याक्सी प्रयोग गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा ट्राफिक प्रहरीले निरंकुश तानाशाही शैलीबाट ज्यादती गर्ने र त्यसले पेशा र व्यवसायलाई नै धरासायी बनाइरहेको छ।”

तर, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकले भने ठीक उल्टो देखाउँछ। महाशाखामा पर्ने दैनिक सरदर ७० वटा उजुरीमध्ये धेरैजसोमा ट्याक्सीले मिटरमा चलाउन नमान्ने, मिटरमा उठेको रकममा थप माग्ने, मिटरमा जान खोज्दा यात्रु ओराल्ने जस्ता गुनासा छन्।

सिन्डिकेटको पैरवी

सरकारले १७ जेठ २०५७ देखि वागमती अञ्चलमा ट्याक्सी दर्ता बन्द गरेर नयाँ र सुविधायुक्त ट्याक्सी सेवा रोकेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार दर्ता रोक्का हुनुअघि काठमाडौं उपत्यकामा ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएकोमा अहिले ५ हजार ५०० को हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी गुडिरहेका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकेर सरकारले नै सिन्डिकेटलाई बढावा दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले तत्कालै दर्ता खुला गरेर ट्याक्सी बजारमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुपर्छ।”

व्यवसायीहरूको दबाबकै कारण अहिले राजधानीमा सर्वसाधारणले ८०० सीसीको मारुति कारमा सवार हुनुपर्ने अवस्था छ। तीमध्ये पनि अधिकांश १४ देखि २५ वर्षसम्म पुराना छन्। प्रेमबहादुर थापा र रामबहादुर थापाले अख्तियारमा हालेको उजुरीमा लेखिएको छ, “इन्जिन पुराना भएका ट्याक्सीमा सवार सर्वसाधारणले कुनै पनि बेला यमपुरीको यात्राका लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था छ।”

सेन्छेलुङ लिम्बू

प्रतिकृया दिनुहोस