सहमतिपछि संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् (सञ्जुहाङ पालुङ्वा), वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना लगायत। तस्वीरः कोकिला ढकाल

पूर्वी पहाडमा क्रियाशील सात वटा दल तथा सशस्त्र समूह नयाँ संविधान निर्माणमा सहयोगी बन्ने भएका छन्। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको उपसमितिसँग ११ र १२ साउनमा ती समूहको अलग अलग भएको वार्ता सहमतिमा पुगेको छ। उपसमितिलाई एक महीनाभित्र वार्ता गरेर संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सहमतिपछि जातीय राजनीतिको नामका गतिविधि र चन्दा आतङ्क अन्त्य हुने विश्वास बढेको झापा बिर्तामोडका व्यापारी भक्ति शर्मा बताउँछन्।

इलामको चियाबारी कटेजमा दुई दिनसम्म भएका वार्ता ‘सकारात्मक र उपलब्धिमूलक’ भएको उपसमिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले बताए। अब पूर्वमा संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने पक्ष नरहेको उनको दाबी थियो। यो उपसमितिले जनकपुर र नेपालगञ्जमा पनि त्यस्तै समूहसँग वार्ता गर्दैछ।

पूर्वको वार्तामा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी, किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी (विद्रोही समूह), स्टेट्स फोर्स लिम्बुवान, संयुक्त जातीय मोर्चा नेपाल (मुक्तिदाता समूह) र संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा (देवराज लामा समूह) सहभागी थिए।

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँग उपसमितिले दुईबुँदे सहमति गरेको छ। जसमा संविधानसभा निर्वाचनताका ताप्लेजुङमा पक्राउ परेका परिषद्का कार्यकर्ता रक्की थेबे लगायतको मुद्दा राज्यपक्षले फिर्ता लिन वार्ता उपसमितिले पहल गर्ने र परिषद्ले संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै वार्तामा सहभागी हुने उल्लेख छ। “अब हामी प्रान्तको नामांकन र सिमांकनमा केन्द्रित हुनेछौं” सहमतिपछि परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने, “पूर्व–पश्चिम भन्दा उत्तर–दक्षिण मिलाएर प्रान्त बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छ।”

सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँग उपसमितिको तीनबुँदे सहमति भएको छ। जसमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को १ ‘क’ लाई सम्बोधन गर्ने वातावरण उपसमितिले बनाउने, संविधान सम्बन्धी आफ्नो राय परिषद्ले सात दिनभित्रमा उपसमितिको सचिवालयमा बुझाउने र सरकारसँग भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग भएको चारबुँदे सहमतिमा विद्रोही समूहले आफूसँग भएका हतियार सरकारलाई बुझाउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने उल्लेख छ। सहमति–पत्रमा आपसी विश्वासको वातावरण तयार गरेर संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ।

संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल (देवराज लामा समूह) सँग तीनबुँदे सहमति भएको छ। मोर्चासँगको सहमतिमा बन्दी कार्यकर्ता रिहा गर्न उपसमितिले पहल गर्ने र संविधान सम्बद्ध कुराहरू मूल समितिमा पुर्‍याउने उल्लेख छ।

विभिन्न समयमा पक्राउ परेका र घाइते भएका कार्यकर्ता र हातहतियार सम्बन्धी विवरण ती समूहले एकसाताभित्र उपसमितिलाई उपलब्ध गराउने पनि सहमति भएको छ।

गोपाल गडतौला, झापा

प्रतिकृया दिनुहोस