व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको ३ भदौको बैठकमा सभासद्ले छलफल पूर्व अध्ययनका लागि भारतसँग गर्ने भनिएको पिटिएको पूर्ण विवरणको माग गरेपछि मन्त्री राधा ज्ञवालीले अन्तिम रुप नदिइसकेको पिटिए सार्वजनिक गर्दा कठिनाइ हुने भन्दै बुझिदिन सभासद्लाई आग्रह गरेकी छन् ।

भारतसँग गरिने पिटिए राष्ट्रिय हितमा नै हुने भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि दुई मुलुकका बीचको सम्झौता सहमति अघि नै पूर्णरुपमा सार्वजनिक गर्न उचित नहुने धारणा व्यक्त गरिन् ।

सभासद्ले राखेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री ज्ञवालीले विद्युत् विकास सम्झौता (पिडिए) आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत नरहेको जानकारी गराउँदै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको र निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुने दाबी गरिन्् ।

बैठकमा सिँचाइ मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले त्यस मुन्तिरका रानीजमरा–कुलरिया, राजापुर र सुर्यपटुवा सिँचाइ आयोजनामा सुक्खायाममा पर्ने असरका बारेमा जानकारी गराए ।

उक्त सिँचाइ आयोजना बगिरहेको नदीमा आधारित भएकाले त्यसमाथि पर्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण रिजर्भ मोडेलमा हुन लागेकामा त्यसमा पर्ने असरका बारेमा व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्नेमा मन्त्री साउदले जोड दिए ।

उनले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण गर्दा सिँचाइमा अवरोध नगरी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै यसैको बहानामा भने वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नहुने बताए ।

बैठकमा सभासद्ले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला भएको सहमतिअनुसार नै ४५ दिनभित्र पिडिए र पिटिए सम्पन्न गर्नका लागि त्यसअघि नै सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमतिमा पुग्न जोड दिएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस