सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट मासिक रु ३ हजार ५०० रकम पाँच वर्षसम्म उठाउने र सोही रकमबाट करिब ३०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

मुलुकमा प्रतिवर्ष विप्रेषणबाट मात्रै रु ७ खर्बभन्दा बढी रकम भित्रिए पनि सो रकम गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको, घर जग्गा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मात्रै खर्च भएको र जताबाट आयो उतै जाने गरेको अवस्थामा कम्पनीले ‘विप्रेषण हाइड्रो’को योजना अगाडि सारेको हो

मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई पेन्सन र राहतका लागि समेत त्यसखालको आयोजना प्रभावकारी हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख दीपक रौनियारका अनुसार रु ३ हजार ५०० को दरमा पाँच वर्षसम्म रकम जम्मा गर्दा एउटा श्रमिकको रु २ लाख १० हजार हुन्छ । कुल ३०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न करिब १८ हजारले लगानी गरेमा मात्रै पनि सम्भव हुने बताइएको छ ।

सडक सञ्जाल पुगेको र राजधानी नजिकैको कुनै एउटा आयोजनामा सो रकम खर्च गर्ने र मासिक रु ३ हजार ५०० लगानी गरेको श्रमिकलाई आयोजना सञ्चालनमा आएपछि रु ३ हजार रकम आगामी ३० वर्षसम्म पाउने र सेयर पनि प्राप्त हुने कम्पनीको योजना छ ।

विश्वमा विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल पाँचाँै स्थानमा रहेको र भित्रिने कुल रकममध्ये करिब २० प्रतिशतमात्रै विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगाउने हो भने आर्थिक फड्को मार्ने कम्पनीको विश्वास छ । त्यो भनेको रु एक खर्ब ४० अर्ब हुन्छ ।

विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भविष्यमा पेन्सनको व्यवस्था गर्न यो अवधारणा ल्याइएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ३५ लाखभन्दा बढी नेपालीमध्ये तत्काललाई १८ देखि २० हजारलाई योजनामा समेट्ने गरी अवधारणा अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै ऊर्जासचिव क्षेत्रीले युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

योजनामा २० हजार नेपाली आबद्ध भएमा महिनाको रु ७ करोड सङ्कलन हुनेछ । एक वर्षमा रु ८४ करोड र पाँच वर्षमा रु चार अर्ब २० करोड रकम जम्मा हुनेछ ।

आफूहरुले ३०० मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्न लागेको र यो रकम त्यसैमा लगाउने कार्यकारी अधिकृत रौनियार बताए । परियोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्षको रहने हुँदा त्यो अवधिभर पैसा उठाउन लागिएको हो ।

परियोजना सरकारलाई पूर्णरुपमा हस्तान्तरण गर्ने अवधिसम्म नै मासिक पेन्सन दिने मासिक रु तीन हजार ५०० लगानी गर्नेले करिब ३० वर्षसम्म पेन्सन पाउनेछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस